Kantipur

Kantipur

मिति | २०७१ वैशाख १०, बुधवार     Login | Register
दृष्टिकोण»

भट्टराईको भारत मिथक

पुस ११ -
राजनीतिक संकटको निर्लज्ज निरन्तरताले संविधानसभाको विघटनपछि सात महिना पूरा गर्दा सम्पूर्ण संकटको कारण बाबुराम भट्टराई हुन् र उनलाई संकट लम्ब्याउने क्षमता प्रदान गर्ने केही मधेस-केन्दि्रत दल र भारत हुन् भन्ने कुरा अहिले आम बुझाइका रूपमा स्थापित भएको छ । तर मधेसी दलहरूले बाबुरामलाई समर्थन गर्नु भारतको चाहनामा हो अथवा भारतले मधेसीहरूलाई धेरै माया गर्ने भएकोले बाबुरामलाई टिकाइराखेको हो अथवा एमाओवादीको आसन्न महाधिवेशनमा बाबुरामको सामथ्र्य बढाइदिनका लागि भारतले यही सरकारलाई त्यति बेलासम्म टिकाइदिन खोजेको कारणले अहिलेको संकटले निकास पाउन नसकेको हो भन्ने खालका विश्लेषण र बुझाइ दुवै अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण छन् । यी विश्लेषणहरू कसरी त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण छन् भन्ने विषयमा कतिपय स्थापित मान्यताहरूलाई चुनौती दिँंदै अहिलेको संकट लम्बिनुका कारणका रूपमा यस आलेखले एउटा सरल दृष्टिकोणको व्याख्या गर्नेछ ।

सर्वप्रथम, बाबुराम भट्टराई भारतका आफ्ना मानिस होइनन् । भारतका लागि नेपालमा उसका मानिस कोही पनि छैनन्, मधेसी लगायत । तर भारतको 'हित' बुझेर त्यहीअनुसार काम गरिदिने नेताहरू अथवा अन्य क्षेत्रका मानिसहरू सायद नेपालमा धेरै छन् । त्यसरी भारत खुसी हुने खालका काम गरिदिनुमा ती व्यक्तिहरू आफू भारतमुखी भएको कारणले नभई आफैं प्रचण्ड रूपमा आफ्नै स्वार्थमुखी भएको कारणले हो । बाबुराम भट्टराई त्यस्तै मध्येका व्यक्ति हुन्, जसले गर्दा भारत उनीसँग बढी आराम महसुस गरिराखेको हुनसक्छ । यस पंक्तिकारको बुझाइमा भारतले बाबुरामलाई भन्दा बाबुरामले भारतलाई बढी प्रयोग गरेका छन् । र यही कुरा पहिले पनि प्रायः सत्तामा रहेका र अहिले पनि सत्तामै रहिरहेका मधेसी नेताहरूको हकमा अझ बढी लागु हुन्छ ।

सांस्कृतिक र भौगोलिक सामीप्यका कारणले उत्तर-प्रदेश र विहारका केही भारतीय नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा मधेसका नेताहरू वा व्यक्तिहरूप्रति बढी सद्भाव देखाउने कुरासम्म स्वाभाविकै होला । तर आम यथार्थ के हो भने भारतीय संस्थापनले मधेसी मूलका नेपालीमार्फत आफ्नै स्वार्थका लागि काम गर्ने गरेको छ, जसरी केही मधेसीले भारतमार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन् । त्यसैले मधेसका केही नेताहरू भारतको स्वार्थप्रति वफादार छन् भन्नु उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थजनिक लोभ, पाप र भ्रष्टाचारलाई माफ गरिदिने खालको विश्लेषण हो । यो केवल रणनीतिक रूपमा एउटाको स्वार्थका लागि अर्कोलाई प्रयोग गरिने कुरालाई राजनीतिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक सामीप्यको 'आदर्श' उचाइमा लगेर कुरा गरिनु अमान्य कुरा हो ।

भट्टराईलाई एमाओवादीको महाधिवेशनसम्म सत्तामै रहन भारतले सहयोग गरिरहेको छ भने पनि त्यो उनलाई माया गरेको कारणले होइन । त्यो भारतले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई माया गरेको कारणले हो । किनभने भारतीय संस्थापनले माओवादी विश्वदृष्टिलाई किमार्थ समर्थन गर्दैन । र बाबुरामलाई पार्टीभित्र शक्ति बढाउन सघाउनु भनेको अन्ततः एमाओवादी पार्टीलाई पुनः टुक्राउनका लागि हो । र यो कुरा बाबुरामलाई पनि सायद प्रस्टसँगै थाहा छ । अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

-जेएनयु) मा पढेकै कारणले भारतीयहरूले बाबुरामलाई राजनीतिक रूपमा माया गर्छन् भन्ने अबोध तर्क गर्नेहरूलाई त के भन्ने र नेपाली कांग्रेस र अन्य कम्युनिष्ट पार्टीको अघिल्लो पुस्ताका नेताहरू सबैले भारतबाहेक अन्त कहाँ नै पढ्न भ्याएका थिए र ? फरक यत्ति हो, पहिले-पहिले बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयलाई जस्तै अहिले भट्टराई लगायतले जेएनयुको बारेमा कुरा गर्दा यसरी गर्छन् कि मानौं त्यो हार्वार्ड र अक्सफोर्डकै प्राज्ञिक स्तरको विश्वविद्यालय हो, जबकि उक्त विश्वविद्यालय विश्व मापदण्डमा एउटा ठिकै खाले संस्थामात्र हो ।

राजनीतिक संक्रमणको 'कोर्स' सातौं महिनासम्म पनि अनिश्चित रहिरहनुका पछाडि ठोस एक-दुईवटा कारणहरूमात्र छन् र ती कारणहरू नेपालका शुद्ध घरेलु हुन् । त्योमध्ये पहिलो कारण हो, कांग्रेस र एमालेले आह्वान गरेको आन्दोलनमा व्यापक जनसहभागिता नरहनु । र त्यो आन्दोलनले व्यापक जनसहभागिता नपाउनुको कारण हो- कांग्रेस र एमालेसँग जनतालाई प्रेरित गर्नेर्े, पत्यार लाग्ने 'रोडम्याप' र 'भिजन' नहुनु । र अर्को कारण हो- ती दलहरूका कार्यक्रमका अग्रपंक्तिमा सूर्यबहादुर थापा लगायतका पूर्वपञ्चहरूलाई विराजमान गराइनु ।

अनि कसरी जनतालाई लागोस् कि बाबुरामभन्दा सुशील वा अन्य कोही ठीक हुन् ?

वर्तमान संकट लम्बिनुमा दोस्रो कारण एमाओवादीको संस्थापनको अकर्मण्यता हो । न बाबुराम नै ठीक हुन् भन्न सक्ने, न उनलाई हटाउने जोखिम मोल्न सक्ने प्रचण्डको अकर्मण्यताले यथास्थितिलाई निरन्तरता दिएको अब छलङ्गै भइसकेको छ । र अन्तिमको घरेलु कारण के हो भने आमरूपमा स्वतन्त्र बौद्धिक जमातमा र मूलधारको राष्ट्रिय मिडियामा पनि निकासको बाटो के हुनसक्छ भनेर एउटै खाले अभिमत बन्न निकै समय लाग्यो । यो समूह पहिला त संविधानसभाको पुनःस्थापना गर्ने विकल्प गलत हो भन्ने धारणामा एकरूपता ल्याउन धेरै समय बर्बाद गर्‍यो र अर्को त बाबुरामको सरकार हट्यो भने निकासको सम्भावना बढ्छ भन्ने धारणा बनाउन पनि ढिलो गर्‍यो । तर अहिले भट्टराई आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिर दुबै ठाउँमा रक्षात्मक रूपमा आफ्नो कमजोर बचाउको अन्तिम विन्दुमा पुगिसकेका छन् । र पुनःस्थापनाको कुरा अहिले आएर सत्ताधारी गठबन्धनले पुनः उठाउन खोजेको भए तापनि यो राजनीतिक चिन्तनको दरिद्रतामात्र हो, निकासको लागि विकल्प होइन भन्ने जनमत दिन-प्रतिदिन बढ्दो छ ।

अहिलेका मधेसका सत्ताधारी नेताहरूले आफूहरू लगायत एमाओवादीको यो सरकारलाई 'परिवर्तनकामी शक्ति'हरूको स्वाभाविक गठबन्धन भन्न खासै लाज मान्दैनन् । यस्तो भन्दा लाग्नुपर्ने लज्जालाई ढाक्न सत्ताको बुर्का छउन्जेल त सजिलै होला, तर त्यसभन्दा पर यो तर्क लैजान चेतनशील राजनीतिक स्तरमा सम्भव छैन । उदाहरणस्वरूप, एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद -जबज) लाई एउटा माक्र्सवादी-समाजवादी धारणाका रूपमा आलोचना गर्ने ठाउँ कम होला, तर त्यसको अर्थ जबज लागु गर्छु भनेर नेता भएकाहरू सबैलाई समाजले वा पार्टी समर्थकहरूले नै दिलबाटै सम्मान गर्दैनन् । किनभने कतिपय नेताहरूका आचरण र विचरणहरू जबजको नेतृत्वकर्तालाई सुहाउने खालका भएनन् । त्यस्तै मधेसी जनताहरूको, त्यहाँका गरिब र 'तल्लो जातका' न्ाागरिकहरूका पहिचान, आर्थिक सामथ्र्य र सामाजिक समानताका मुद्दाहरूमा समर्थन जनाउने व्यक्तिहरू यस पंक्तिकार लगायत धेरै छन् । तर त्यसको अर्थ विचरणमुखी, सदाचारका विरोधी, पुराना व्यवस्थाकालदेखिका 'पुराना' अनुहारहरू नै यही 'परिवर्तन'का शक्ति हुन् भने के त्यो परिवर्तन सकारात्मक हो भन्ने प्रश्न टड्कारो भइहाल्छ ? अनि मधेसी जनताले आफ्नो 'समानताको लडाइँ' लोकतन्त्रमा मात्र छेड्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् भने भारत, अमेरिका र प|mान्स लगायतका लोकतन्त्रहरू समेतलाई बुर्जुवा लोकतन्त्रमा पार्ने माओवादीको 'जनतन्त्र'मुखी परिवर्तन र मधेसले चाहेको परिवर्तन कहाँ गएर तादात्म्य राख्छन् ? यो प्रश्नको वैधानिक उत्तर नेपाली समाजले अहिलेसम्म पाउनसकेको छैन ।

संकट लम्बिनुका कारण बाह्य वा भित्री जे भए पनि हामीले जवाफदेहिता खोज्ने यहीको नेतृत्व पंक्तिसँग हो । ल मानौं, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई भारतको सद्भाव छैन रे ! यदि त्यसो हो भने सुशील कोइराला कमसेकम भारतीय खुफियायन्त्र र कर्मचारीतन्त्रसँग साँठगाँठ र खुसामद गर्ने अन्य दलका नेताहरूभन्दा माथिल्लो स्तरका हुन् कि भनेर उनको योग्यताको मूल्यांकन गर्ने नेपालीले नै हो । यदि बाहिर भनिए जस्तो भारतका वीरगन्ज वाणिज्य दूतावासका कर्मचारीको संघीयता बारेको भनाइका सन्दर्भमा कोइरालाले भारतीय राजदूतलाई साँच्चै थर्काएका हुन् भने अहिलेका उपलब्ध शीर्ष नेताहरूमध्ये सबैभन्दा आँटिला र भारतले प्रधानमन्त्री बन्न नदेला भनेर नडराउने मान्छे तिनैमात्र एक्ला हुन् । तर सुशीलसँग भारत रिसाएको छ, त्यसैले उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् भनेर लेख्ने-बोल्ने व्यक्तिहरू प्रकारान्तरले अज्ञानी वा भारतका दलाल वा खराब नेपाली नागरिक वा माथिका सबै हुन् । जसरी पुष्पकमल दाहाललाई नेपाली राजनीतिका दुष्ट पात्र भन्नेहरूले समेत उनी प्रधानमन्त्री भएको बेलाको प्रथम विदेश भ्रमण भारतको नगरेर चीनको गर्नसकेको कुराको भित्रभित्र तारिफ गर्छन्, त्यस्तै सुशील कोइरालालाई निकम्मा ठान्नेहरूले समेत उनले भारतसँग लम्पसार पर्न इन्कार गरेको कुरालाई प्रशंसा गर्नेछन् । प्रचण्डले जस्तै फेरि उही भारतसँग प्रथम भ्रमण चीनको गर्नु गल्ती थियो भनेर माफी माग्ने जस्तो काम सुशीलले पछि गरेनन् भने प्रधानमन्त्रीको सशक्त दाबेदार बन्न सधै दक्षिणको टेको चाहिँदैन ।

अतः नेपालमा जे हुन्छ, त्यो भारतकै डिजाइनमा मात्र हुन्छ र त्यो भारतको डिजाइन नेपालको अहितमा मात्र हुन्छ भन्ने 'स्कुल अफ थट'का व्यक्तिहरूले त यो कुरा कहिल्यै स्वीकार्ने छैनन् । तर यथार्थ के हो भने भारतका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू त्यस्ता प्रकाण्ड विद्वान र जादुगरी क्षमताका छैनन् कि उनीहरू नेपालका हरेक मामिलामा षड्यन्त्र गर्ने सामथ्र्य राखुन् । नेपालकै समकक्षीहरूले उनीहरूको भूमिका माग गरिदिएको बेलामा त्यो भूमिका उनीहरू निर्वाह गर्छन् र आफूले विगतमा गुण लगाएका व्यक्तिहरूमार्फत ऐन-मौकामा राजनीतिक तहमा हस्तक्षेप गर्छन् । आफैं लामो समयसम्म बेलायतको उपनिवेश भई शासित भएको इतिहासको हीनताबोधले गर्दा आफूले हेप्नसक्ने सानो आकार र शक्तिको नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंकालाई मन्त्रालयस्तरीय बैठकहरूमा हेप्न खोज्छन्, त्यति हो । हाम्रा नेताहरूले त्यस्तो बेलामा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप गरेर नेपालको तर्फबाट वार्तामा जाने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन सक्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो गर्ने नैतिक साहस नेपाली नेताहरूमध्ये विरलैमा मात्र छ ।

अब मधेसका नेताहरूको भूमिका पनि उनीहरूको आफ्नै राष्ट्रिय भूमिकाका आधारमा र सन्दर्भमा मात्र मूल्यांकन गरिनुपर्छ । पहाड र हिमालमा 'जातीय' आधारमा प्रदेश बन्ने वा नबन्ने कुरा चीनले के चाहन्छ वा चाहँदैन भनेर हेर्नु हुँदैन । नेपालभित्रका शक्तिहरूलाई ठीक लागेको संघीयताको मोडलप्रति छिमेकी राष्ट्रहरूलाई अथ्र्याउन/बुझाउन सक्ने बौद्घकि र राजनीतिक आत्मबल नेताहरूमा मात्र हैन, लेख्ने-बोल्ने सबै नेपालीसँग हुनुपर्छ । नत्रभने भारतको भूमिका, मधेस र बाबुरामको सम्बन्ध आदिका बारेमा बनेका मिथकहरूले नेपाली बौद्घकि वर्गको पनि स्वतन्त्र रूपमा सोच्नसक्ने क्षमतालाई नै 'परनिर्भर' बनाइदिनेछ र नेपाल लामो समयसम्म एक वा अर्को प्रकारको संक्रमणमै अल्झेर बसिरहनेछ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ पुस १२ ०८:२०

तपाईंको प्रतिकृया


कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]
नोट: Comments containing abusive words or slander shall not be published.

Today's Paper paper - Kantipur Daily 2014-4-23
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER KEYWORD OR DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अबिन

धन्न आपूर्ति सहज भ' र'छ !... दिनभरि लाइन बसेर अलिकति भे नि पाइयो !

विज्ञापन

Radio Kantipur Rakshya Travel
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication