Kantipur

Kantipur

मिति | २०७१ वैशाख ८, सोमबार     Login | Register
सम्पादकीय»

निगमको नीतिगत भ्रष्टाचार

पुस ११ -
पेट्रोलियम पदार्थ आयात र वितरण गर्ने एकाधिकार प्राप्त सरकारी निकाय नेपाल आयल निगम केही वर्षयता चर्चामा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेर ठूलो घाटा बेहोर्दै आएको यो संस्थालाई इन्धन आपूर्ति नियमित गराउन सरकारले पटकपटक अनुदान तथा ऋण दिँदै आएको छ । तैपनि संस्थाको मासिक घाटा अहिले ३५ करोडभन्दा बढी छ । पछिल्लो समय उस्तै प्रकृतिका दुई घटना सार्वजनिक भएका छन् । व्यवसायीहरूको छाता संगठनको अगुवाइमा रकम उठाइनु र त्यसको लगत्तै ढुवानी भाडा र डिलर कमिसन बढाइनु संयोग मात्र हुन सक्दैन । ढुवानी व्यवसायीहरूसँग १२ लाख रुपैयाँ उठाएपछि ढुवानी कमिसन बढेको छ भने डिलरहरूसँग ८० लाख उठाएपछि बिक्रेताको कमिसन बढेको छ । यो निर्णयले ढुवानीका कारण निगममाथि वाषिर्क कम्तीमा ५ करोड र डिलर कमिसनका कारण वाषिर्क कम्तीमा ३८ करोड रुपैयाँको बोझ थपिने देखिएको छ । यो बोझ पनि ढिलोचाँडो उपभोक्ताकै थाप्लामा पर्ने हो । ऋण र सञ्चित घाटा गरी ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बोझमा भएका संस्थाका यी निर्णय कमिसनको प्रभावमा गरिएको खुलेआम नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । राजनीतिक संक्रमण चलिरहे पनि खुला समाज र लोकतान्त्रिक परिवेशमा यस्तो घटना हुनु कुनै पनि मानेमा शोभनीय मान्न सकिँदैन । यसको अर्को पाटो अझ डरलाग्दो छ । बजारमा पाइने पेट्रोलियमको शुद्धता र परिमाणमा वर्षौंदेखि प्रश्नचिह्न लाग्ने गरेको छ । एक लिटरको बोतल लिएर पम्प गयो भने उसले बिक्री गर्नै मान्दैन । मिसावटको समस्या सधैं छ । भारतबाट नेपाल आइपुग्दा बीचैमा मिसावट गरिनु नौलो विषय लाग्नै छाडिसक्यो । यसको सबै बोझ उपभोक्ताकै थाप्लामा पर्ने हो । जनताको दुहाई दिने सरकार र राजनीतिक दलहरू यसबारे उदासीन हुनुको अर्थ हो उनीहरूको पनि मिलेमतो छ । पेट्रोलियमजस्तो सबै तहका जनताको जीवनसँग सिधै जोडिएको व्यापार पारदर्शी हुन नसक्दाको परिणाम हामीले बेला बेला भोग्दै आएका छौं । सत्ताबाट बाहिर हुँदा पारदर्शिताको वकालत गर्ने तर सत्तामा पुग्नेबित्तिकै राजनीतिक नेतृत्व यसैका नाममा विकृति सुरु गर्न उद्यत देखिने गरेको छ । वर्षौंदेखि यसको सुधारबारे बहस भए पनि कहिल्यै टुंगोमा नपुग्नुको अर्थ हो, सुधार गर्नेबित्तिकै संस्थामा हालीमुहाली गर्नेहरूको कमाइको बाटो बन्द हुन्छ । संसारभर नै सुधारका लागि यो चुनौती हो । ढुवानी र कमिसनका लागि टेन्डर आह्वान गरेर कम मूल्यमा सेवा दिनेलाई काम दिनुपर्ने सुझाव यसअघि भीम आचार्य आयोगले दिएको थियो । त्यसअनुसार बोलपत्र माग्नुको साटो आफूखुसी निर्णय गरेको देखियो । यो घटनामाथि तत्काल छानबिन गरिनुपर्छ र दोषीमाथि कारबाही गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । त्यसो त निगमको दिगोपनाका लागि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार खरिदबिक्री गर्न दिनुपर्ने आवाज वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । बढी मूल्यमा किनेर सस्तोमा बेचेर व्यापार हुन सक्दैन । खरिद मूल्य अत्यधिक बढेका बेला जनतालाई राहत दिनुपर्ने विशेष अवस्था बेग्लै कुरा हो नत्र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार समायोजन गर्न निगमलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । तर त्यसअघि निगम व्यवस्थापन चुस्त र व्यावसायिक हुनैपर्छ । सधैं चर्चा हुने तर कार्यान्वयन नहुने अर्को विषय भनेको यो व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हो । निगमको एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई पनि यो व्यापारमा प्रवेश गराउन सके प्रतिस्पर्धाका कारण उपभोक्ताले राहत पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ पुस १२ ०८:१९

तपाईंको प्रतिकृया


कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]
नोट: Comments containing abusive words or slander shall not be published.

Today's Paper Epaper - Kantipur Daily 2014-4-21
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER KEYWORD OR DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

बन्द गद्र्यो रे ?!... ढोकामात्रै कि झ्याल पनि ?

विज्ञापन

Radio Kantipur Rakshya Travel
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication