Kantipur

मुख्य समाचार»

पम्पको कमिसन बढाउन ८० लाख घूस

काठमाडौ, पुस ११ -
पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेताहरूले आफ्नो कमिसन बढाउन संगठित रूपमै 'लबिइङ' गर्न करिब ८० लाख रुपैयाँ उठाएका छन् । निर्णयकर्तालाई घूस खुवाउन भन्दै नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले आपना सदस्यसँग साउनयता रकम उठाएको हो । ऋण र सञ्चित घाटासहित ३६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बोकेको निगमले बढाएको कमिसनले उपभोक्ताका थाप्लोमा करिब ३८ करोड व्ययभार पर्नेछ । एसोसिएसन स्रोतका अनुसार उक्त रकम बुझाएलगत्तै पुस ५ गते निगम सञ्चालक समितिले डिलरको कमिसन बढाउने निर्णय गरेको हो । एसोसिएसनले आफ्ना २० स्थानीय -क्षेत्रीय र जिल्ला) संगठनबाट एक करोड उठाउने लक्ष्य लिए पनि करिब ८० लाख मात्रै उठेको स्रोतले बतायो । कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजात अनुसार एसोसिएसनले गत साउन २३ देखि देशभरका करिब २ हजार २ सय सदस्यबाट रकम उठाउन थालेको थियो । आपmना सदस्य संगठनलाई उसले रकमै तोकेर 'आर्थिक सहयोग' माग्दै पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा कारण 'कमिसन एवं सञ्चालन खर्च बढाउने माग पूरा गराउन' निगमसँग 'सहमति कायम गर्न' वा 'कडा आन्दोलन गर्न' रकम मागिएको उल्लेख छ । 'एसोसिएसनद्वारा निगमसमक्ष २०६९ असार ५ मा कमिसन एवं सञ्चालन खर्च वृद्धि गरिदिन माग पेस गरेको र एसोसिएसनको केन्द्रीय समितिको साउन २० मा बुटवलमा सम्पन्न बैठकबाट उल्लिखित माग पूरा गराउन कडा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको,' कान्तिपुरलाई प्राप्त एसोसिएसनको गोप्य पत्रमा छ, 'उक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न त्यहाँको जम्मा पेट्रोलियम खपत परिमाणको ५ दशमलव ११ प्रतिशत रकम शीघ्र पठाई सहयोग पुर्‍याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।' पत्रमा एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । एसोसिएसनले पत्रमा उल्लेख गरेजस्तो 'कडा आन्दोलन' बिनै पेट्रोल पम्पको कमिसन बढेको छ । 'घूस दिएर कमिसन वृद्धि गरिएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'औपचारिक पत्रमा सोझै घूस खुवाउन भन्दै पैसा माग्न नमिल्ने भएकाले सञ्चालन खर्च र कमिसन बढाउन सहमति कायम गर्ने भन्दै पैसा मागिएको हो ।' निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५६ पैसा वृद्धि गरी ३ रुपैयाँ ३ पैसा र डिजेलमा ३९ पैसा वृद्धि गरी २ रुपैयाँ १४ पैसा कमिसन पुर्‍याएको छ । अर्बौं घाटा र ऋणमा रहेका बेला कमिसन वृद्धि भएपछि निगमका कर्मचारीसमेत असन्तुष्ट छन् । यो वृद्धिबाट वाषिर्क करिब ७ लाख किलोलिटर खपत हुने डिजेल/ मट्टतिेलमा करिब २७ करोड १२ लाख रुपैयाँ र वाषिर्क करिब २ लाख ३ हजार खपत हुने पेट्रोलमा करिब साढे ११ करोड रुपैयाँ गरी निगमलाई करिब साढे ३८ करोड रुपैयाँको आर्थिक भार बढ्ने छ । तर यो रकम उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्छ । वाषिर्क सय अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्ने निगमको पेट्रोल, डिजेल र मट्टतिेल कारोबार मात्र ७५ अर्बभन्दा बढी छ । एसोसिएसनको बुटवल बैठकमा अध्यक्ष प्रधानलगायत पदाधिकारीले 'कमिसन र सञ्चालन खर्च बढाउन निगमलाई १ करोड घूस खुवाउन रकम संकलन गर्नुपर्ने' खुलेरै बताएका थिए । एसोसिएसनलाई भैरहवा पेट्रोलियम डिलर्सले भने रकम दिन अस्वीकार गरेको छ । १९ वटै स्थानीय संगठनले घूस खुवाउन रकम दिँदा पनि तपाईंले नदिनु भएको हो भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा भैरहवा एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेन्द्र गुप्ता अन्कनाए । 'त्यस्तो पनि होला,' उनले भने, 'मलाई उचित लागेन र उनीहरू -एसोसिएसनका केन्द्रीय पदाधिकारी) ले मलाई किन पैसा दिनुपर्ने भन्ने बुझाउन सकेनन् । त्यही भएर अरूले दिए पनि हामीले नदिएको हो ।' एसोसिएसनले काठमाडौंस्थित एभरेस्ट बैंकमा एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रधान, महासचिव विश्व अर्याल र कोषाध्यक्ष चतुर्भुज सरियाको ०३४००५०१२०४०३२ नम्बरको संयुक्त खाताबाट अधिकांश रकम संकलन गरेको छ । त्यस्तै सोही बैंकको नैकापस्थित शाखामा खोलिएको महासचिव अर्यालको व्यक्तिगत खाता र बैंक अफ काठमाडौंको ललितपुर शाखामा रहेको अध्यक्ष प्रधानको व्यक्तिगत खातामा पनि रकम संकलन गरिएको स्रोतको दाबी गर्‍यो । 'सरकारले अध्यक्ष महासचिव र कोषाध्यक्षको संयुक्त र व्यक्तिगत खाता र एसोसिएसनको स्थानीय संगठनको खाताबाट भएको कारोबार अनुसन्धान गर्ने हो भने करोडौंको अनियमितता खुल्छ,' स्रोतले भन्यो । निगमले भने सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला सम्मिलित समितिले गरेको अध्ययनको सिफारिसअनुसार कमिसन बढाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । भीम आचार्य संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आयोगले २०६८ सालमै त्यतिबेला कायम कमिसन नबढ्ने गरी फ्ल्याटमा तोक्न सिफारिस गरेको थियो । बजेटमा कार्यान्वयनको सूचीमा परेको आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले समेत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निगमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले 'कसले कति रकम के गर्न उठायो भन्ने चासोको विषय नभएको' बताए । राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनलाई ठूलो रकम चन्दा दिनुपर्ने बाध्यताले पनि व्यवसायीहरू संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार प्रवर्द्धन गर्न बाध्य भएको केही व्यवसायीले बताए ।

प्रकाशित मिति: २०६९ पुस १२ ०८:१३

---