Kantipur

मुख्य समाचार»

विशेष सम्पादकीय

पुस ११ -
मुख्य राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न विफल हुँदै गएका छन् । यसका बहुपक्षीय कारणहरू रहे पनि मुख्य कारक स्वयं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भएका छन्, जसको अव्यावहारिक अडानले गर्दा आउँदो जेठभित्र चुनाव हुने सम्भावना पर धकेलिँदै छ र सहमति नजिक पुगेका दलहरूबीच पनि दूरी बढ्दै छ ।

ढिलोमा जेठसम्ममा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न नसक्दा हामी उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थी अतिवादमा होमिने खतरा छ । राजनीतिक द्वन्द्व त छँदै छ, धार्मिक कट्टरता र जातीय-क्षेत्रीय संकीर्णतामा समेत मुलुक फस्ने पर्याप्त लक्षण देखिएका छन् । त्यसैले चुनावका बाधक जो-जो हुन् र बाधा जे-जे हो, त्यसलाई तत्कालै निपटारा लगाउन जरुरी छ, नत्र प्राविधिक कारणले समेत जेठभित्र निर्वाचन नहुन सक्छ ।

दलहरूले संविधान लेख्न नसकेको, जननिर्वाचित निकाय पनि गुमाएको र नयाँ निर्वाचन गर्न नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्थाले दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू धरापमा पर्न लागेका हुन् । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्दा मुलुक प्रतिगमनतर्फ फर्किने समाजको नियम नै हो, जो हामीले २०१७, २०५९ र २०६१ सालमा देखिसकेका छौं । परिवर्तनको प्रवाह ल्याउन सक्ने तर त्यसलाई टिकाउन जहिल्यै चुक्ने सनातन कमजोरी छ नेपाली नेताहरूमा, जुन यसपटक दोहोरिनु हुन्न ।

अहिले दलहरू ँजुँगाको लडाइँ’ मा मूल्यवान समय खेर फाल्दैछन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कांग्रेस-एमाले पहिले आफ्नो सरकारमा आऊन् भन्ने अनि कांग्रेस-एमालेले त्यो सुन्नै नचाहने क्रम हप्तौंदेखि चल्दै छ । जबकि मुख्य मुद्दा यो हुँदै होइन । मुख्य मुद्दा त जेठभित्रमा चुनाव कसरी गर्ने, त्यसका लागि संविधान र कानुन संशोधन, निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्ति, निर्वाचन प्रणालीको निर्धारण आदि कुन प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने भन्ने हो । यसका निम्ति मुख्य दलहरूबीच एउटा विस्तृत सम्झौता जरुरी छ, जसलाई औपचारिकता दिने क्षणमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा विपक्षी दलहरू पनि सामेल हुनु वा नहुनुलाई अजंगको मुद्दा बनाइनु हुन्न ।

अहिले सरकारलाई सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्ने संसद् र संवैधानिक निकायहरू नरहेको अवस्थाले स्वेच्छाचारी सत्ता-संयन्त्रले आकार ग्रहण गर्दै छ । यसलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने लोकतान्त्रिक उपाय आमनिर्वाचन नै हो, जो गत मंसिर ७ गते प्रधानमन्त्री भट्टराईले गराउन सकेनन् । भलै त्यसको जिम्मेवार उनी एक्लै थिएनन्, तर मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतमा त्यति ठूलो असफलतापश्चात नैतिकताका आधारमा उनले मार्गप्रशस्त गर्ने साहस देखाउनु पथ्र्यो । अब त राजनीतिक कारणले पनि उनी सिंहदरबारमा बसिरहन मिल्दैन । किनभने विपक्षी गठबन्धनले मात्र होइन, उनकै दलले समेत विकल्प खोज्ने जनाइसकेको पृष्ठभूमिमा उनको नेतृत्वमा चुनाव कसैलाई स्वीकार्य देखिन्न । जहाँसम्म उनकै सरकारसँग मात्र संवैधानिक निरन्तरता रहेको तर्क छ, त्यो पनि अब किन सान्दर्भिक छैन भने अबको निकास अन्तरिम संविधानका धारामा खोजेर पाइँदैन, मुख्य दलहरूले निश्चित विषयमा राजनीतिक निर्णय नै लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

एमाओवादी पार्टीले ससर्तै सही, कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई सरकार प्रमुख मान्ने जुन बाटो समातेको थियो, समग्र सहमतिको परिप्रेक्ष्यमा उपयुक्त निकास त्यही हो । सत्तारूढ गठबन्धन एवं एमाओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीभित्र र बाहिर सन्तुलन राख्ने नाममा अब दोधारमा अलमलिनु हुन्न । प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि आफू बाधक नरहेको र त्याग गर्न तयार रहेको बोलीमात्र निकाल्ने होइन, जेठभित्र चुनाव हुनुपर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध गर्दै साँच्चै पदत्याग गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ पुस १२ ०८:१२

---