वीरगन्ज, पुस ४ -
भारतका विभिन्न राज्यबाट सीमावर्ती राज्य बिहार हुँदै आयात हुने वस्तु लामो समयदेखि बिहार सेल्स ट्याक्स डिपार्टमेन्ट -बिक्री कर विभाग) ले रोकेको छ । दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मुम्बई, केरला, असाम, राजस्थानलगायत सहरबाट नेपालका लागि लोड भएका मालबाहक ट्रक बिहार भित्रिने जलालपुर, कर्मनासा, रजौली, डोभीलगायत चेक प्वाइन्टमा ३ सातादेखि रोकिएको उद्योगी/व्यवसायीले बताएका छन् । 'बीस दिन पहिले दिल्लीबाट एक ट्रक सामान लोड भएको थियो,' आदर्शनगरका एक आयातकर्ताले भने, 'तीन दिनमै आइपुग्नुपर्ने सामान बिहारमै अलपत्र परेको छ ।' भारतबाट नेपाल सामान ल्याउँदा एआरई १ अन्तर्गतका सामान मात्रै ल्याउन पाइने भन्दै कर विभागले रोकिराखेको सम्बन्धित व्यवसायी बताउँछन् । यसबाहेक लोकल पैठारीका वस्तु लान नपाइने भन्दै रोकिएको रक्सौल ट्रान्सपोर्ट संघले जनाएको छ । भारतबाट नेपाल आयात हुने ६० देखि ७० प्रतिशत वस्तु लोकल पैठारीअन्तर्गत भित्रिने गरेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार भारतबाट लोकल पैठारीअन्तर्गत सामान ल्याउँदा वाणिज्य सन्धिअनुसार रोक्न पाइँदैन । 'भारतबाट लोकल पैठारीमा सामान ल्याउँदा भारतीय अधिकारीले रोक्न पाउँदैनन्,' उनले भने, 'सत्य सूचना त्यहाँसम्म नपुगेको हुन सक्छ त्यो पुर्याइनुपर्छ ।' रक्सौल ट्रान्सपोर्ट संघका सचिव लालबाबु ठाकुरले बिहार चेक प्वाइन्टमा नेपालका लागि समान बोकेका झन्डै १ हजार मालबाहक ट्रक अलपत्र परेको जानकारी दिए । 'वर्षौंदेखि नेपाल ढुवानीको काम गर्दै आए पनि यस्तो समस्या आएको थिएन,' उनले भने । उद्याेग वाणिज्य संघ अध्यक्ष अशोक टेमानीले आयातित वस्तु डिपार्टमेन्टले अनावश्यक रूपमा रोकेर आयातकर्तालाई दुःख दिएको प्रतिक्रिया दिए । 'के कारणले सामान रोकिएको हो ? हामीलाई जानकारी गराइएको छैन,' उनले कान्तिपुरसित भने । समस्या समाधानका लागि यहाँस्थित महावाणिज्य दूतावास कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए । दुई देशबीच व्यापार सहजीकरणका लागि खुलेको महावाणिज्य दूतावासलाई पत्र पठाएको ६ दिन बितिसक्दा पनि केही पहल नभएको उद्योगीको गुनासो छ ।
महावाणिज्य दूतावासका कर्मचारीले फाइल अगाडि बढाएको प्रतिक्रिया दिएको टेमानीले जनाए । नगद पैसा तिरेर ल्याएको सामान नेपाल नभित्रिँदा उद्योगी/व्यवसायी चौतर्फी मारमा परेका छन् । 'बैंकको ब्याज बढिरहेको छ,' अध्यक्ष टेमानीले भने, 'बजारमा समान पुर्याउन सकिएको छैन ।' समस्या निराकरणका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराएको संघले जनाएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयमा द्विपक्षय व्यापार हेर्ने सहसचिव ङनिन्द्रप्रसाद उपाध्यायले यसबारे नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा पत्राचार गरिसकिएको छ । 'समस्याको समाधानका लागि हामी दूतावासमार्फत पहल गरिरहेका छौं,' उनले भने ।
भारतबाट वस्तु ढुवानी गरेर नेपाल भित्र्याउने सीमावर्ती रक्सौलस्थित ट्रान्सपोर्ट संघले समेत सरोकारवाला निकायलाई समस्या सामाधानका लागि लिखित निवेदन दिएको छ । यसअघि भारत-नेपाल व्यापार सन्धिअन्तर्गत बिनारोकटोक विभिन्न राज्यबाट बिहार भएर नेपाली उद्याेग, फर्मास्युटिकल्स, युनिलिभर, कोल्गेटका लागि कच्चा पदार्थ, केमिकल्स, कस्मेटिक्स, टे्रडिङलगायत वस्तु लोकल पैठारीअन्तर्गत आयात भइरहेका थिए ।
केही दिनयता कर विभागले २५ हजार भारुसम्मका सामानमा समेत अनेक समस्या देखाएर रोक्न थालेका छन् । दुई महिना पहिले पनि कर विभागका कर्मचारीले मालबाहक ट्रक रोकेका थिए । 'त्यतिखेर नेपाली कम्पनीको दर्ता कागज -प्यान) देखाएर सामान छुटाएका थियौं,' संघका अध्यक्ष राजेश्वर शर्माले भने । प्रतिबिल्टी ५ सय भारु अतिरिक्त रकम दिएर ट्रक छुटाएको एक ढुवानीकर्ताले भने ।
'अहिले पनि मोलमोलाइमा कुरा अड्किएको छ,' ती ढुवानी व्यवसायीले भने, 'एउटा बिन्दुमा सहमति हुन्छ । अतिरिक्त रकमको भार भने नेपाली उपभोक्ताले उठाउनुपर्छ ।'