Kantipur

समाचार»

प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपति रुष्ट

काठमाडौ, पुस ४ -
राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् । राष्ट्रपति यादवले बुधबार प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई शीतलनिवासमा डाकेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा वैशाखमा निर्वाचनको तिथि तय गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा भएको प्रयास र प्रगतिको विवरण मागेका हुन् । दलहरूबीच राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि हुन लागेको प्याकेज सहमतिमा प्रधानमन्त्री भट्टराई बाधक रहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला राष्ट्रपति यादवले सरकारलाई आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध र जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका हुन् । 'सरकार स्वयंले सहमतिका आधारमा वैशाखमा निर्वाचनको तिथि तय गर्ने निर्णय गरेको हो,' राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, 'त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारका तर्फबाट ठोस पहल भएको देखिएन ।' सरकारले गत जेठ १४ गते संविधानसभा अवसानको केही घन्टाअघि मंसिर ७ का लागि घोषणा गरेको निर्वाचन आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक सहमतिको अभावमा रद्द भएको थियो । दाहालका अनुसार राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई निर्वाचनमा सहमति जुटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा विशेष तदारुकता देखाउन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपति यादवले बुधबारै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग छलफल गरेका थिए । 'दलहरूसँग सहमतिका लागि भइरहेको पछिल्लो प्रयासबारे छलफल भएको हो,' सल्लाहकार दाहालले भने, 'राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूलाई राजनीतिक निकासका लागि छिटो निर्णयमा पुग्न आग्रह गर्नुभएको छ ।'

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालका अनुसार राष्ट्रपति यादवले आफ्नो भारत भ्रमणअघि नै सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेका थिए । यादव पुस ९ गते पाँचदिने निजी भ्रमणका लागि त्यसतर्फ जाँदै छन् । संविधानको धारा ३८ -१) अनुसारको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति यादवले पाँचौं पटक दिएको म्याद पुस ८ गते सकिन्छ । दलहरूले यसअघि राष्ट्रपतिबाट दिइएको समयसीमाको अन्तिममा औपचारिक छलफल गर्ने र पुनः म्याद थपका लागि आग्रह गर्ने प्रक्रिया दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

भारत भ्रमणको तयारीमा रहेको शीतल निवाससँग पाँचांै पटक दिइएको समयसीमा नयाँ सरकार गठनको सहमति नभए के गर्ने भन्ने मार्गचित्र छैन । 'निकासका लागि दलहरूबीच धु्रवीकरण बढेको छ,' शीतलनिवास स्रोतले भन्यो, 'यो कहाँ गएर रोकिन्छ भन्ने यकिन नभई नयाँ कदमको योजना बनाउनु उपयुक्त हुँदैन ।' अन्तरिम संविधानको धारा ३८-१) मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ । तर यस्तो सहमतिभित्र को-को पर्छन् भन्ने परिभाषा छैन । अन्तरिम संविधान जारी गर्दा कांग्रेस, एमालेसहितका तत्कालीन सात दल र माओवादीको नामै उल्लेख गरेर उनीहरूबीच हुने सहमतिलाई राजनीतिक सहमतिको परिभाषा गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: २०६९ पुस ५ ०९:०१

---