Kantipur

Kantipur

मिति | २०७१ वैशाख ७, आईतवार     Login | Register
विविधा»

डेटलाइन तराई

  • समावेशी लोकतन्त्रको आधार
पुस ४ -
मुलुकको उत्पादनशील र तुलनात्मक रूपमा सुगम क्षेत्रमा बसेर पनि राज्यको मूलधारमा भौतिक र विशेषगरी मानसिक रूपमा समावेश नगरिनुको विभेद मधेसी समुदायको मूल मुद्दा हो । नेपाललाई सामान्यतः पहाडी राज्य र यदाकदा हिमाली राज्यको रूपमा पहिचान दिने गरिन्छ । नेपाल राज्यको मूल प्रतिनिधित्व पहाड र पहाडी संस्कृतिले मात्रै गर्छ भन्ने मानसिकता राज्य सम्पोषित गरिरह्यो । नेपाल अधिराज्यको भावनात्मक एकीकरणको नाममा शासक वर्गबाट जबर्जस्ती लादिएको एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृतिको बर्चस्वबाट मुक्तिको खोजी मधेसी समुदायको अहर्निस संघर्षको पृष्ठभूमि रहिआएको छ । सदियौंदेखि एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्यद्वारा सिर्जित आर्थिक, राजनीतिक असमानता र क्षेत्रीय पछौटेपनलाई समाप्त पार्न असहमतिहरू प्रकट हुँदै रहे । मधेसले आर्थिक पूर्वाधार, साधनस्रोत र शक्तिको पुनःवितरणको चाहना राखेको हो । न्याय तथा समानतामा आधारित काठमाडौसंँगको सम्बन्ध निर्धारण गर्न चाहेको हो । मूलतः मधेसी संघर्षको पृष्ठभूमि एकाङ्गी सांस्कृतिक विम्बहरूको विनिर्माणका लागि गरिएको प्रयत्न हो ।

'धनी ठाउँ, गरिब अर्थतन्त्र'का रूपमा मधेसले परिचय पायो । 'देश हाम्रो हो, तर राज्य हाम्रो होइन' भन्ने मनोविज्ञानले लामो समयसम्म मधेसी समुदायलाई डस्दै गयो । 'बहुसांस्कृतिक राष्ट्र- असमावेशी राज्य'को नियति नेपालले भोग्दै रह्यो । बहुसांस्कृतिक समाजका कारण विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विशेषताहरूले नेपाल सम्पन्न छ । तर कतिपय जाति र समुदायका आधारमा रहेको विभेद र विभाजनले राज्यले उपलब्ध गराएका अवसरहरूको प्राप्तिमा ठूलो अन्तर र असन्तुलन देखाउंँछ । आजको खुल्ला परिवेशमा विगतका यिनै रिक्ततालाई कसरी पुर्ने, नेपालीको मनलाई कसरी सिउने अहिलेको कार्यभार हो । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र राष्ट्रिय एकतालाई अखण्ड राखिराख्न राज्य यथास्थितिमा बढ्न सक्दैन ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ र त्यसको पूरकका रूपमा भएको मधेसी विद्रोह लगायतका आन्दोलनहरूले लोकतन्त्रको बाटो खोलिदिएको मात्रै हो । लोकतन्त्रको लामो बाटो हिँड्न बाँकी नै छ । लोकतन्त्रको एउटा आकर्षक परिभाषा हो- 'यो सहमति खोज्ने सबैभन्दा प्रभावकारी राजनीतिक व्यवस्था हो । लोकतन्त्र भनेको एउटा राजनीतिक क्रान्तिले मात्रै हठात् स्थापित गरिदिने पद्धति पनि होइन । निरन्तरको अभ्यास, सम्पर्क र विकासले लोकतन्त्रलाई स्थापित गराइरहन्छ । निरन्तरको आपmनै अभ्यासबाट उत्पन्न संस्कारले मात्र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सञ्चालन हुनसक्ने भएकाले यस अवधिमा धेरै प्रकारका अलमल र अन्यौलको अवस्था रहेको छ ।' २००७ मा प्रारम्भ भएको नेपालको आधुनिकीकरण र लोकतान्त्रीकरणका प्रयत्नहरू अघि बढ्ने, रोकिने र पछि र्फकने द्वन्द्वमा अलमलिँंदै आए पनि संविधानसभाको निर्वाचनसँंगै नयाँ संकल्पका साथ नयाँ प्रयत्नहरू प्रारम्भ भएका थिए । तर संविधानसभाको रित्तो अवसानसंँगै यो यात्रामा अर्धविराम लागेको छ ।  

मधेसी विद्रोहसँंग जोडिएर थेगोकै रूपमा प्रायः भन्ने गरिन्छ, यो त पाँच 'प'का लागि भएको थियो । त्यो भनेको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच, प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्वामित्व र प्रान्तीयता हो । निश्चित रूपमा मधेसी विद्रोहले यी कुराको माग गरेको थियो । जनताको सार्वभौमिकतालाई व्यवहारमा उतारेर राष्ट्र-राज्यको रूपमा नेपाललाई सबल तुल्याउने उद्देश्य प्राप्तिका लागि मधेसले संघीयता मागेको थियो । मधेसको सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचनाको सवाल भनेको भूगोलको बाँडफाँडमात्र होइन । आर्थिक पूर्वाधार, साधनस्रोत र शक्तिको पुनःवितरण हो । न्याय तथा समानतामा आधारित नयाँ सामाजिक सम्बन्धको निर्माण तथा एकाङ्गी सांस्कृतिक विम्बहरूको विनिर्माण थियो । मधेसीले राज्यसंँग आफ्नो स्वामित्व, सम्बन्ध र अधिकारको नयाँ आधार एवं परिभाषा खोजेका थिए । राज्य संरचनामा आफ्नो ऐतिहासिक एवं परम्परागत थातथलो सहितको पहिचान, सम्बन्ध र त्यसको मान्यता खोजेका थिए ।

दिन बित्दै जाँदा मधेसी विद्रोहको अन्तरवस्तु विस्तारै नेपथ्यमा पर्दै गएको छ । काठमाडौ केन्दि्रत शक्तिको वितरण गर्न नचाहने परम्परागत सत्ताका स्थापित शक्तिहरू विस्तारै तङ्गि्रँदैछन् । देशभित्र रहेका समान वर्गीय एवं जातीय चरित्रहरू आ-आफ्नो स्वार्थ रक्षार्थ एकाकार हुँदैछन् । प्रायः राजनीतिक शक्तिहरू सत्ताका लागि सीमाबद्ध रहेका देखिन थालेका छन् । यस विषम परिस्थितिमा मधेसी विद्रोहबारे वैज्ञानिक एवं इमानदार छलफल गर्नर्ु आवश्यक भएको छ । मधेसी विद्रोहले उठान गरेका मुद्दाहरूलाई लोकतान्त्रिक आँखीझ्यालबाट चियाएर त्यसको विहंगम स्वरुपलाई परिभाषित गर्नुपर्ने भएको छ । मधेसी विद्रोहले आमूल रूपान्तरणका लागि शान्तिपूर्ण ढंगले जुन मुद्दाहरूको उठान गरेको छ, त्यसलाई केस्रा-केस्रा केलाउनु आवश्यक छ । बिर्सन नहुने ऐतिहासिक पक्ष के हो भने २००७, ०४६ र ०६३ को परिवर्तनले केवल व्यवस्था परिवर्तन खोजेको थियो । तर माघे विद्रोहले राज्य पुनःसंरचना गर्न खोजेको हो । मुलुकका विभिन्न भूगोलमा स्वयं काठमाडौ स्थापित गर्न खोजेको हो । राज्यभन्दा बलियो नागरिक सत्तालाई बनाउन खोजिएको हो ।

मधेसी विद्रोहले सामेली स्वरुपको खोजी गरेको थियो । मिडियालाई एकाङ्गी जातीय दृष्टिकोणले हेरेर हुँदैन, समाचार कक्षको समावेशीकरण र पत्रकारिताको अन्तरवस्तु एकआपसमा कसरी जोडिएको छ, त्यो पक्षलाई विद्रोहताका छताछुल्ल बनाइदिएको थियो ।

त्यस्तै मधेसी विद्रोहले मधेसको नेतृत्व त्यहींकाले गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ । मधेसको सवाललाई चर्को रूपमा उठाउने तर मधेसी नेतृत्वमाथि लगाम लगाइराख्ने, एउटा सीमाभन्दा माथि उक्लिन नदिने, जहिले पनि उसको क्षमता र वफादारीताप्रति आशंका गरिराख्ने प्रवृत्ति उपल्ला नेतृत्वमा रहिरहेसम्म कुनै पनि दलले मधेसमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्दैन । मधेसी विद्रोहले इतिहासको पुनःलेखन गर्न पनि उत्प्रेरित गरेको छ । पाठ्यपुस्तकहरूमा अहिले पनि एकाङ्गी रूपमा सामग्रीहरू थुपारिएको छ । मधेसको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र माटोसँंगको परम्परागत अभिन्नतालाई संयोजित गरेर न पाठ्यक्रमहरू निर्माण गरिएको छ, नत स्वयं स्वतन्त्र लेखकहरूद्वारा यस क्षेत्रमा काम भएको छ । आन्दोलनले नेपालको इतिहास, समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमाथि पुनःविचार गर्न र फरक धारबाट लेखन गर्न आवश्यक देखाइसकेको छ ।

त्यस्तै मधेसी विद्रोहले नेपालको सुरक्षा व्यवस्था र सीमा प्रबन्धबारे नयाँ ढङ्गले सोच्न र मिमांशा गर्न सिकाएको छ । अबको नेपालको सुरक्षातन्त्र कुनै जाति विशेषसँंग जोडिएर नभई सबैको स्वामित्व भएको सामेली स्वरुपको हुन्छ । मधेसी विद्रोहले नागरिक मैत्री सुरक्षा संयन्त्रको निर्माण तथा नेपालको आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षाका सवालमा सन्तुलित, परिपक्व एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण ल्याउन आग्रहसमेत गरेको छ ।

संविधानसभा आफै पनि मधेसीका लागि आवश्यक थियो- विशेषगरी राज्यको रूपान्तरण र पुनःसंरचनाको अक्षुण्ण माध्यम लोकतन्त्रलाई वैधानिक स्वरुप दिन । त्यसैले संविधानसभामा जाने प्रक्रियामा नै मधेसीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र संविधानसभाबाट आउने संविधानमा मधेसी अधिकारको संरक्षण गर्ने विषय अहम् थियो र छ । मधेसबाट संविधानसभाका लागि गरिएको सही प्रतिनिधित्व प्रणालीको माग स्वाभाविकमात्र होइन, अधिकारका दृष्टिले समेत अपरिहार्य थियो । संविधानसभाभित्र मधेसीहरूको उल्लेख्य सहभागिता हुँदाहुँदै पनि मधेस र मधेसीलाई आश्वस्त पार्न सकिएन र अहिले संविधानसभा नहुँदा मधेसी समुदाय आफूलाई रित्तो अनुभव गर्दैछन् ।

अहिले सरकारका विभिन्न निकायमा समूहगत प्रवेश नगराइकन राज्यलाई समानुपातिक-समावेशी बनाउन सकिँंदैन भन्ने मधेसी सोच छ । सकारात्मक विभेदले सम्पूर्ण अवसर र फाइदासम्म बञ्चित समुदायको पहुंँच पुर्‍याउन मद्दत गरेर परम्परादेखि चलिआएका विसंगति र अनुचित विभेद हटाउने कोसिस गर्छ ।

संघीयता र समावेशीकरण तथा आर्थिक रूपमा अभावरहित समाज हाम्रो आवश्यकता हो । त्यो समाजको परिकल्पनामा राज्यको पुनःसंरचनाको स्थुल पक्ष संघीयता हो भने सूक्ष्म र महत्वपूर्ण पक्ष समावेशीकरण हो । यी दुइटा समायोजनबाट समानतामूलक समृद्ध र विकसित समाजको परिकल्पना मधेसी लक्ष्य हो ।

यतिखेरको सवाल भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमात्रै होइन । समग्र राज्य संरचना र शासन पद्धतिमा सबै समुदायका नेपालीको पहिचानको मान्यता, प्रतिनिधित्व र सहभागिता हो । मधेसी विद्रोहले केवल आफ्नैलागि मागेको थिएन । मधेसीहरूले माग गरेका र स्थापित गरेका मान्यताहरूको उपभोग र उपयोग सम्पूर्ण नेपालीले गर्न सक्नेछन् । तसर्थ राज्यको लोकतान्त्रिक पुनःसंरचना र रूपान्तरणका लागि राजनीतिक दलहरू बढी प्रतिबद्ध र विश्वसनीय भएर आउनु आवश्यक छ । अबको नेपाल राज्यको आन्तरिक संरचना र शक्ति वितरण यथास्थितिमा रहन सक्दैन । लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने हो भने विभिन्न समुदाय र राज्यका विभिन्न निकायबीच साझेदारी गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ पुस ५ ०९:००

तपाईंको प्रतिकृया


कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]
नोट: Comments containing abusive words or slander shall not be published.

Today's Paper Epaper - Kantipur Daily 2014-4-19
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER KEYWORD OR DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

उऽऽ त्यो 'बिजुली छैन’ लेख्या उर्जा मन्त्रालय !... 'पेर्टोल छैन’ लेख्या आपूर्ति ...अनि 'किताप छैन’ चैं शिक्षा !

विज्ञापन

New Year Suppliment 2071 Radio Kantipur Rakshya Travel
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication