Kantipur

Kantipur

मिति | २०७१ वैशाख ५, शुक्रबार     Login | Register
दृष्टिकोण»

नयाँ जंगबहादुर बन्ने आकांक्षा

पुस ४ -
'रणनीतिक नियत र कार्यनीति लक्ष्य भनेका नितान्त फरक हुन् । तर पनि एकअर्कासँग निकट रूपमा सम्बन्धित छन्' भन्ने चिन्तन हार्वार्ड विश्वविद्यालयका दुई प्रोफेसरहरू सी.के. प्रह्लाद र ग्यारी हामेलले पाश्चात्य र जापानी कम्पनीहरूको कार्यशैली अध्ययन गर्दा आजभन्दा २२ वर्ष पहिले एक प्रभावशाली अध्ययनमा पेस गरेका थिए । रणनीतिक नियत भनेको साधनस्रोत र आकांक्षाबीच जतिसुकै ठूलो दूरी भए पनि त्यो दूरीलाई हटाउने प्रतिबद्धता हो भने कार्यनीतिक लक्ष्य भनेको यो अठोटका बिभिन्न चरणहरू हुन् ।

उद्योग व्यापारिक क्षेत्रमा यसको राम्रो उदाहरण जापानी घडी र स्वीस घडीको प्रतिस्पर्धामा देखियो । आजभन्दा ४० वर्षअघि स्वीस घडीको गुणस्तरसँग कुनै पनि देशलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो थियो । यो स्थितिमा जापानी घडी कम्पनीहरूले पहिलो चरणमा  सस्तो घडी बनाए । यो घटनालाई स्वीस कम्पनीहरूले वास्ता गरेनन् । तर यो चरणमा सजिलोसँग प्रवेश पाएपछि त्यसभन्दा अलि महंँगो र उच्च प्रविधिको घडी बजारमा ल्याइयो । यो चरणलाई पनि स्वीस घडी निर्माताहरूले खासै वास्ता गरेनन् । तर यी दुई चरणमा प्रविधि र बजार व्यवस्था दुवैको स्तरोन्नति गरेपछि तेस्रो चरणमा निस्केका जापानी घडीहरूले स्वीस घडीको मूलबजारमै धावा बोले ।

अर्थात् जापानी घडी कम्पनीको रणनीतिक नियत गुणस्तर र महँंगो घडीको स्वीस आधिपत्यलाई पछाडि पार्नु थियो । तर सुरुमा यो रणनीतिक नियत थाहा दिइएन । कार्यनीतिक लक्ष्य सस्तो घडीमा केन्दि्रत भयो । तर प्रविधि र बजार व्यवस्थामा अनुभव गरेपछि स्वीस घडीको मूलबजारमै धावा बोलियो । यस अर्थमा रणनीतिक नियतमा सफलता पाउन कार्यनीतिक लक्ष्यहरू बिभिन्न चरणमा लागू गरिए । तर यथार्थमा ती सबै रणनीतिक नियतका अंग थिए ।

रणनीति र कार्यनीतिको अन्तरसम्बन्ध  

विश्व व्यापारको माथिको मैले पेस गरेको प्रक्रिया अर्थात् रणनीतिक नियत र कार्यनीतिक लक्ष्य बीचको अन्तरसम्बन्ध माओवादी दल र यसका नेतृत्वको गतिविधिमा स्पष्ट हुँदै गएको छ । अर्थात् माओवादी संघर्षको सुरुदेखिकै रणनीतिक नियत नेपालको सत्ताकब्जा गर्ने र एकदलीय शासन देशमा लागू गर्ने थियो । माओवादीहरू 'प्रजातान्त्रिक मूलधार'मा आए भनेर भाषण गर्ने राजनीतिज्ञ र बौद्धिक पण्डितहरूले पनि अहिले यो बुँदा स्वीकार गर्दै आएका छन् ।

तर १० वर्षको युद्धपछि पनि माओवादीसँगको स्रोतसाधन र नेपाल राज्यको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बीचको सन्दर्भमा आफ्नो बलले मात्रै सत्ताकब्जा गर्न नसकिने ठहर गरेर माओवादी अरु दलसँग हातेमालो गर्न पुगेका हुन् । आश्चर्य के छ भने यसक्रममा पूर्वराजा र उनका केही प्रमुख सहयोगीको पनि मद्दत रह्यो । बहुलवादीसँग काम गरेर अन्ततोगत्वा बहुलवादी राजनीतिलाई नेपालवाट विदा गर्ने नीति सत्ताकब्जा र एकदलीय अधिनायकवाद स्थापना गर्ने रणनीतिक नियतको कार्यनीतिक चरण थियो । अर्थात् विपक्षीसँगको

सहकार्यबाटै विपक्षीमाथि पूर्ण विजय गरी सत्ताकब्जा गर्ने प्रयास सुरु भयो । यस्ता सहकार्यको हरेक चरणबाट आफ्नो स्रोतसाधन र शक्ति वृद्धि गर्दै अन्ततोगत्वा विपक्षीलाई धपाउने र सत्ताकब्जा गर्ने रणनीतिक नियत हो ।

यो चिन्तनलाई चीनमा माओले सफलताका साथ प्रयोग गरे र समय-समयमा विपक्षीसँग गरिएको सहकार्यलाई सैन्यशक्ति आर्जनको माध्यम बनाई अन्ततोगत्वा प्रतिस्पर्धीहरूलाई युद्धमा लखेटी सत्ताकब्जा गरे । नेपालका माओवादीको पनि यही मोडल थियो । सिर्फ माओले जस्तो सैनिक शक्तिले जित्न नसक्ने राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण विपक्षीहरूसँग राजनीतिक सहकार्य पनि गरी यसैको बलमा एकदलीय अधिनायकवाद कायम गर्ने बाटो अपनाइयो । यो शक्ति आर्जनको एउटा प्रमुख अङ्ग धनशक्ति भयो । त्यसैकारण 'क्यान्टोन्मेन्ट'मा आफ्नै लडाकुमाथि पनि अबौर्ंको शोषण र भ्रष्टाचार भयो, धनशक्ति बढाउने काम भयो । माक्र्सवादको नाममा एउटा नयाँ भुइँफुट्टा वर्ग पनि मौलायो ।

जहाँसम्म राज्यको कुरो छ, सत्तामा बसेर लुट्ने अभियान अहिले तीव्र गतिमा जारी छ र माओवादी चिन्तनमा सत्ताकब्जाले पूर्णता नपाउन्जेल यो लुटको अभियान शक्ति आर्जनको अभिन्न अङ्ग हो । अतः अहिले माओवादी शासनमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने कसैले सोच्नु बेकार छ । सत्ताकब्जाको रणनीतिक नियतको परिवेशमा यो राज्यको स्रोतसाधनमाथि धावा बोल्नु 'क्रान्तिकारी नैतिकता'को अभिन्न अङ्ग भएको छ । यो नयाँ नेपालको नयाँ नैतिकताको भरपुर फाइदा लिएर परिवारवाद र नौलो भुइँफुट्टा वर्गको विस्तार यथार्थ भएको छ ।

तर माओवादीको सत्ताकब्जा गर्ने रणनीतिक नियत र कार्यनीतिक प्रक्रिया अहिले विलखबन्धको अवस्थामा छ । जनगणतन्त्रको नाममा फेरि एउटा पार्टीको सामन्ती जहानियाँ शासन शैलीप्रति जनस्तरमा उठेको वितृष्णा तथा नेपाली समाजमा अहिलेसम्म रहेको स्वतन्त्र चिन्तन तथा प्रेस स्वतन्त्रताको परिप्रेक्ष्यमा सत्ताकब्जा गर्ने रणनीतिक नियत अहिले कमजोर बनेको छ । यद्यपि प्रयास जारी छ ।

नीतिगत मतभेद र चुनौती

प्रश्न माओवादी दलसँग मात्र सीमित छैन । अब यो व्यक्तिगत तहमा पनि पुग्न लागेको स्पष्ट हुँदै गएको छ । यसको झझल्को एमाओवादीको फुटमा मात्र नभई नेतृत्व बीचको तनावमा पनि देखिन थालेको छ । अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको रणनीतिक नियत अब सत्तामात्र नभएर पार्टी कब्जा गर्ने तहमा पनि पुगेको संकेत स्पष्ट हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री भएदेखि भट्टराईले आफ्नो कार्यनीतिक लक्ष्य संविधान निर्माण तथा पार्टीभित्र आफू दोस्रो स्थानमा रहेको सन्देश दिंँदै आएका हुन् । तर अब के देखिँदैछ भने व्यवहारमा कार्यनीतिको लक्ष्य संविधान निर्माण र चुनाव कहिले पनि थिएन । संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएको भए उनले संविधानसभाको अधिकार खोसेर आफैं चुनाव घोषणा गर्ने थिएनन् । चुनावप्रति इमानदार भएको भए संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधन नगरी संविधानसभा भंग गर्ने थिएनन् । अब संविधानसभा र संसद नरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले जे भने पनि आफूलाई उनले शक्तिशाली सम्झेका छन् र यी शक्तिको आडमा पार्टीभित्रको नेतृत्व आफैंले लिने रणनीतिक नियत पार्टीको महाधिवेसनसम्म पुग्दा झन् प्रस्ट हुँदै गएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।

प्रधानमन्त्रीको छापामा निस्केका भनाइ हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई उनले नचाहिने बोझको रूपमा लिएका छन् र राणाशासनको जस्तो 'खोपाको देउता' भएर बस्न निरन्तर चेतावनी दिइरहेछन् ।  यथार्थ के छ भने रणनीतिक नियत कतिपय अवस्थामा देखिँदैन । तर कार्यनीतिक प्रक्रियाले यसको संरचनातिर इसारा गरिरहेकै हुन्छ । राष्ट्रिय छापामा आएअनुसार प्रचण्डले लचकता देखाए पनि बाबुरामको मनस्थिति आफ्ना सर्तहरू पूरा नभई नछोड्ने भन्ने छ । सत्तामा रहेर सत्ताको बल, आड र स्रोतसाधनको समेत भरपुर दुरुपयोग गरेर यसको प्रभाव पार्टी नेतृत्वको चुनावमा प्रतिविम्बित हुने सम्भावना बन्दै गएको छ । यस अवस्थामा पार्टी टुट्ने या प्रचण्डको नेतृत्वले दह्रो प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने स्थिति स्पष्ट हुँदैछ । अर्थात् अहिलेको समय सत्ता आफ्नो हातमा रहेको बखत सत्ताकब्जाको पार्टीगत लक्ष्यभन्दा पार्टी कब्जाको व्यक्तिगत लक्ष्य महत्वपूर्ण हुँदै गएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

फेरि यो लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउने देशीमात्र नभई विदेशी शक्तिको पनि कमी होला भन्न सकिँदैन । अर्थात् हाम्रा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक रूपमा देशभित्र र जनस्तरमा छवि जतिसुकै बिगि्रए पनि उनको छवि बिगि्रन नदिन र पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न उनलाई मद्दत गर्ने विदेशी सहयोग पनि सक्रिय हुनथाले भन्ने चर्चा र भनाइ पनि नकार्न नसकिने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको आक्रोश र रोदनले विकसित हुँदै गएको नयाँ यथार्थ अझ स्पष्ट भएको छ ।

नेपालको इतिहासमा यस्ता परिस्थिति पहिले पनि नदेखिएका होइनन् । जंगबहादुरको पालामा कोतपर्व हुँदा उनको सफलताको एउटा कारण त्यसबखतको बि्रटिस कार्यवाहक राजदूत अर्थात् बि्रटिस सरकारलाई आफ्नो पक्षमा लिनसक्नु पनि हो । जंगबहादुरले

आफूलाई कम्पनी सरकारको औपनिवेशिक स्वार्थपूर्ति गर्ने पक्का र विश्वासप्राप्त सहयोगीका रूपमा खडा गरेका थिए । राजनीतिक परिवेश फरक भए पनि नेपालमा 'नयाँ जंगबहादुर' हुने आकांक्षा बोकेको देखिएका हाम्रा प्रधानमन्त्रीको विदेश नीति र यससँग जोडिएका बिभिन्न क्रियाकलाप हेर्दा विदेशी शक्तिहरूलाई आफ्नो दाहिने राखेर उनले पार्टी महाधिवेशनमा 'कोतपर्व' जस्तै एउटा नयाँ राजनीतिक पर्व खडा नगर्लान् भन्न सकिँदैन । यो रोचक खेलको आभास पाएरै सायद नारायणकाजी प्रधानमन्त्रीको नीतिप्रति खुला असन्तुष्टि व्यक्त गर्दैछन् । यसको अर्को अर्थ के हो भने अब आउँदा दिनहरूमा प्रचण्डलाई नीतिगत तथा अन्य बिभिन्न तहमा चुनौती दिने काममा प्रधानमन्त्री भट्टराईको सक्रियता बढेर गएमा त्यसलाई स्वाभाविक सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ पुस ५ ०८:५६

तपाईंको प्रतिकृया


कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]
नोट: Comments containing abusive words or slander shall not be published.

Today's Paper Epaper - Kantipur Daily 2014-4-18
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER KEYWORD OR DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

उऽऽ त्यो 'बिजुली छैन’ लेख्या उर्जा मन्त्रालय !... 'पेर्टोल छैन’ लेख्या आपूर्ति ...अनि 'किताप छैन’ चैं शिक्षा !

विज्ञापन

New Year Suppliment 2071 Radio Kantipur Rakshya Travel
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication