Kantipur

विविधा»

लोडसेडिङमा सुधार ल्याउन विद्युत् संकटकाल

मंसिर २६ -
राजनीति जत्तिकै जेलिएको छ, नेपालको विद्युत् क्षेत्र ।  २०६५ सालमा तत्कालीन सरकारले ३८ बुँदे राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरुपण कार्ययोजना जारी गर्‍यो । अहिलेको सरकारले १० बुँदे लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजना, २०६८ र १३ बुँदे कार्ययोजना, २०६९ जारी गरेको छ । यो कार्ययोजना लागु भएमा आगामी हिउँदयाममा दैनिक १२ घन्टामा लोडसेडिङ सीमित गर्न सकिन्छ ।    

अड्तीस बुँदे कार्ययोजनामा राष्ट्रिय विद्युत् संकटको अवस्था घोषणा गर्ने भनियो, घोषणा भएन । त्यसपछिको सरकारले साढे चार वर्षको विद्युत् संकटकाल घोषणा गर्‍यो, लागू भएन । यसैबीच नयाँ विद्युत् ऐनको संशोधन प्रस्ताव तयार गरियो । जसमा तीन सदस्यीय अधिकारसम्पन्न कमिटी गठन गर्ने निधो भयो । जसले विद्युत् खरिद, पावर हाउस निर्माण, प्रसारण लाइन विस्तार, जग्गा प्राप्ति, मुआवजा वितरण, वन कटान, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, पीपीएको दर निर्धारण लगायतका सबै कार्य संक्षिप्त विधिद्वारा निर्णय गर्नसक्ने कुरा प्रस्ताव गरियो । निर्णय गर्ने र उल्टिने वा दबाबमा निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति नआओस् भनेर यी तीन जनालाई स्वयं संसदले अविश्वासको प्रस्तावबाट मात्र हटाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान प्रस्ताव गरियो । यो नै नेपाल सुहाउँदो प्रस्ताव हो । तर यो ऐनको प्रस्तावित विधेयक कहिल्यै पनि संसदमा प्रस्तुत भएन । अहिलेको स्थितिमा अध्यादेशको मस्यौदा बन्ने परिस्थिति पनि देखिन्न । लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजनामा सरकारको पछिल्लो १९८ बुँदे शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजनामा पनि यसले स्थान पाएको छैन । नेपालमा विद्युत् संकटकाल घोषणा नगरी र सोही अनुसार काम नगरी स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्ने देखिन्न ।

कटैयादेखि कुसाहासम्मको प्रसारण लाइन र निर्माणाधीन खिम्ती-ढल्केश्वर तथा थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर खण्डको प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने कुरा यथास्थितिमा छ । यसैबीच प्रसारण लाइनका क्षेत्रमा छुट्टै कम्पनी खडा गर्ने निर्णय भएको छ, काम अगाडि बढेको छैन । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने भनिएको छ, निजी क्षेत्रले चासो देखाएको छैन । छिट्टै प्रसारण लाईन तान्ने भनिएको छ, वनले रुख काट्न दिएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणले तार र पोल खरिद गरेर कार्यक्षेत्रमा पुर्‍याएको छ, जनताले आफ्नो जमिनमाथि तार तान्न दिएका छैनन् । यी सबै जटिलता छिचोल्ने रोडम्यापविना नेपालमा विद्युत् क्षेत्रले अपेक्षित सुधारको गति लिन सक्दैन ।

नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भए पनि विद्युत् क्षेत्रमा निर्माण भएका सबै कार्ययोजनामा तत्कालीन नीति अन्तर्गत भारतबाट विद्युत् पैठारी गर्ने, चिनी कारखानाका बगासबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने, विद्युत् प्राधिकरण स्वयंले डिजेल/फर्निस आयलको प्लान्ट स्थापना गर्ने वा यस्तै प्लान्ट निजी क्षेत्रले स्थापना गर्ने र प्राधिकरण रेन्टल स्किममा जाने, दुहवी र हेेटौंडाको मल्टिफ्युल/डिजेल प्ल्ाान्ट निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गराउने, सौर्य ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रसँंग रहेको क्याप्टिभ जेनेरेसन प्लान्ट सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कुरा समावेश हुने गरेका छन् । तर परिणाम सधै 'हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा' भएको छ । तथापि पछिल्लोपटक जारी गरिएको कार्ययोजनामा कटैया-कुसाहा प्रसारण लाइनका लागि रु. ३२ करोड, दुहवी र हेटौंडा प्लान्ट सञ्चालन गर्न रु. २ अर्ब ८० करोड, भारतबाट विद्युत् पैठारी गर्न रु. २ अर्ब ६० करोड र अन्य विकल्पमा जाँदा प्राधिकरणलाई पर्ने घाटा स्वरुपको फरक रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भन्ने भएबाट यसपटक काम होला कि भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संलग्नतामा निर्माणाधीन चारवटा मात्रै आयोजना छन् । तिनमा ४५६ मे.वा.को माथिल्लो तामाकोशी ४ वर्षमा सम्पन्न हुने सम्भावना छन् । यस आयोजनाको १६ किमिको सुरुङमध्ये ६ किमिको निर्माण सम्पन्न भएको छ । १४ मे.वा.को कुलेखानी-३ आगामी १ वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ । यसको पावर हाउस निर्माण भैरहेको छ, सुरुङ निर्माणको काम लगभग सम्पन्न भएको छ । ३० मे.वा.को चमेलिया र ३२ मे.वा.को राघुघाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अन्य २ दुईवटा आयोजना हुन् । यी दुवै आयोजना आगामी ३ वर्षभित्र पूरा हुने उम्मिद छ । निजी क्षेत्रबाट चालु आर्थिक वर्षमा ३० मे.वा. र आगामी आ.व.भित्र थप ५० मे.वा. विद्युत् शक्ति उत्पादन हुनसक्यो भने धन्य भन्नुपर्ने स्थिति छ । भविष्यका लागि १४० मे.वा.को तनहुँ जलविद्युत् आयोजना र २० मे.वा.को बूढीगंगामा क्रमशः एसियाली विकास बैंक र कुवेती फन्डको नेतृत्वमा स्रोत जुट्ने पक्का भएको छ । यस बाहेक ६०० मे.वा.को बूढीगण्डकीमा डीपीआर तयार गर्ने काम प|mेन्च कम्पनीले पाएको छ र उसले अबको ३० महिनापछि प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । त्यसपछि स्रोत जुटाउनपर्छ । ७५० मे.वा.को माथिल्लो सेतीमा चीनको थि्र गर्जेज कम्पनी डीपीआर तयार गर्ने क्रममा जुटेको छ । भारतको जीएमआरले अपर कणर्ाली र अपर मस्र्याङदीमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको स्थिति छ । यसै सन्दर्भमा १८० मे.वा.को आँधीखोला, ३०० मे.वा.को उत्तरगंगा, ४०० मे.वा.को नलसिङगाड  र ३५० मे.वा.को दूधकोशीमा स्रोत जुटाउन सकिने प्रबल सम्भावना छ । यी आयोजनालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरित गर्नसके 'उज्यालो नेपाल'को सपना साकार हुने थियो ।

ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी बढाउने उपाय खोज्न जरुरी छ । सरकारले यस क्षेत्रमा गरिने लगानीमा स्रोत नखोजिने प्रत्याभूति दिएको छ । पहिलो १० वर्ष पूरै र त्यसपछिको पाँच वर्ष आधा आयकर छुट गरिएको छ । निर्माण सामग्री सिमेन्ट र डन्डीबाहेक सबैमा मुअकर छुट गरिएको छ । प्रतिमेगावाट दुई करोडसम्मको ऋणमा व्याज अनुदान दिइएको छ । हालै सरकारले जारी गरेको १९८ बुँदे कार्ययोजनामा जलविद्युत् आयोजनाले एक रुख काटेबापत २५ रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी ५ हजार मे.वा.सम्म उत्पादन नपुगुन्जेल एक रुख काटे बराबर दुई रुख रोपे पुग्ने र वन र प्रशासनबाट एक महिनाभित्र ल्किरेन्स प्राप्त हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसै प्रसंगमा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको पुँजी वृद्धि गरी यस क्षेत्रमा लगानी बढाउने प्रयास गर्न जरुरी छ । आईएफसीले निजी क्षेत्रमार्फत कावेली जलविद्युत् आयोजनामा ऋण प्रदान गर्ने उत्सुकता बढाएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको एक महिनाको तलब बराबरको योगदानबाट करिब एक सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कुरा पनि सेलाएको छैन । गैरआवासीय नेपाली संघले पनि एक सय मेगावाटको एउटा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने अठोट जारी गरेका छन् । भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्न हालको पावर एकसचेञ्ज एरेन्जमेन्टलाई पावर टेड एगि्रमेन्टमा बदल्ने कूटनीतिक प्रयास हुनु जरुरी छ ।

आउँदो हिउँदमा लोडसेडिङलाई दैनिक १२ घन्टामा सीमित गर्न मोटामोटी ५०० मे.वा. विद्युत्शक्ति आवश्यक पर्छ । यसका लागि कुलेखानीस्थित इन्द्रसरोवरमा पानी भरेर राखिएको छ । विद्युत् गृहहरू मर्मत हुँदैछन् । प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका विधि अवलम्बन गरिएको छ । यसरी सो अवधिमा विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना र निजी क्षेत्रका पावर हाउसबाट  २३० मे.वा. विद्युत् शक्ति उत्पादन गर्नेछ । दुहवी र हेटौंडा प्लान्टलाई सञ्चालन गरी ३० मे.वा., भारतबाट १७० मे.वा. र चिनी मिल लगायतबाट १० मे.वा. तथा डिजेल/फर्निस आयल वा कोइला प्लान्ट स्वयं प्राधिकरणले सञ्चालन गरेर वा रेन्टल विधिद्वारा ५० मे.वा., निजी क्षेत्रबाट सो अवधिसम्म थप उत्पादन हुने १० मे.वा. विद्युत् शक्ति हिउँदमा उपलब्ध हुनेछ । यसबाट आम जनतामा सरकारी प्रतिबद्धता अनुसार लोडसेडिङलाई लक्षित सीमाभित्र राख्न सकिन्छ भनी ऊर्जा अधिकारीहरूले आश्वस्त तुल्याएका छन् ।

लेखक प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव हुन् ।

प्रकाशित मिति: २०६९ मंसिर २७ ०९:०४

---