Kantipur

Kantipur

मिति | २०७१ वैशाख ३, बुधवार     Login | Register
विविधा»

राष्ट्रपतीय गरिमाको ख्याल राखौं

मंसिर २६ -
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको नाम मागेपछि उसले संस्थागत निर्णय गरेर पार्टी सभापतिको नाम दियो । तर प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको नाम दिइसकेपछि 'कांग्रेसको नेतृत्व हुँदैन, माघमा हुने आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनसम्म अहिलेकै नेतृत्व रहन्छ' भनेर त्यसलाई माओवादीले जसरी लत्याउने काम गर्‍यो, यो राजनीतिक बेइमानीको पराकाष्ठा हो । मैले ००७ साल यताको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेको छु । ००७ साल यताका कुनै पनि राजनेता भन्नेले सार्वजनिक रूपमा दिएको वचनको धज्जी आफैले उडाएको देखेको थिइन । यस्तो निकृष्ट खालको धोकाधडीको राजनीति अहिले माओवादीले गरिरहेको छ ।

यो खालको राजनीतिक बेइमानीले माओवादी र मधेसी मोर्चाको यो गठबन्धन कुनै पनि हालतमा सत्ता छाड्न तयार छैन भन्ने देखाउँछ । मधेसी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले माओवादी र मधेसी मोर्चाको गठबन्धन गराउने चारबुँदे सहमति  स्वीकारेमात्र कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकारिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरूबाट एकपछि अर्को गर्दै आएका यस्ता अभिव्यक्तिको अर्थ यो गठबन्धनले कुनै पनि हालतमा सत्ता छाड्दैन र चुनाव गराउने कुरामा पनि इमानदार छैन भन्ने हो । यिनीहरूको एउटै उद्देश्य भनेको सत्ताकब्जा गर्ने, संविधानलाई प्यारालाइज्ड गराउने, विधिको शासन अन्त्य गरिदिने छ ।

संवैधानिक सर्वोच्चतालाई खत्तम पारेर यो देशमा अराजकता निम्त्याउने र सत्ता कब्जामार्फत आफ्नो हैकम चलाउने अभ्यासमा यो गठबन्धन दृढ छ । माओवादी र मधेसी मोर्चाको यो योजना हामी सबैले प्रस्ट बुझ्नु जरुरी छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमार्फत यो अभ्यास सुरु भएको १६ महिना बितिसक्दा पनि हामीले यो कुरा बुझ्न सकेनौ भने हामी धोका खाने पात्रमात्र बन्नेछौैं । संवैधानिक संकट यस्तरी गहिरिँदै छ कि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू खाली हुँदैछन्, पुसबाट निर्वाचन आयोग रित्तिँदैछ, चुनाव हुने कुनै वातावरण छैन । यस्तो संकटको बेलामा पनि माओवादी र मधेसी मोर्चाले प्रदर्शन गरेको खेलले उनीहरूलाई चुनाव गराउने, संविधान बनाउने जस्ता कुनै कुरामा रुचि छैन,  केवल यो सत्ता टिकाइरहने र कति सकिन्छ, प्रतिपक्षीलाईर् अलमल्याइरहने खेलमा लागेको प्रस्ट देखिन्छ ।

नेपालमा गणतन्त्र आएपछि पहिलोपटक निर्वाचित राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वास्तवमा विगत चार वर्षमा राष्ट्रपति पदको गरिमा, सम्मान  र मर्यादालाई जसरी कायम गर्न सक्नुभयो, त्यसको मैले धेेरैपटक बोलेर र लेखेर प्रशंसा गरेको छु । कतिपय बेला कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले राष्ट्रपतिले यस्तो गर्नुपथ्र्यो भनेर गुनासो गर्दा पनि मैले त्यसको विरोध गरेको थिएँ । राष्ट्रपतिले जे गरिरहनुभएको छ, ठीक गरिरहनुभएको छ, हामीले आफूले गर्नुपर्ने कामको बोझ राष्ट्रपतिको काँधमा नथोपरांै भनेर कतिपटक सार्वजनिक अपिल पनि गरेको थिएँ । जब सीमा नाघेपछि मैले सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेको थिएँ- अब संवैधानिक संकटको भुमरीमा मुलुक पर्ने भयो, देशमा चुनावको कुनै विकल्प नै छैन, तर सबैको सहमति हुँदाहुँदै पनि चुनाव गराउने कुरामा अलमल भएपछि अब राष्ट्रपतिले सात दिनको समय दिएर  सहमतिका लागि आह्वान गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा पनि सहमति भएन भने सबै राजनीतिक दल, संविधानविद् र सर्वोच्च अदालतसँग राय-सल्लाह लिएर जेठ महिनाभित्र चुनाव गर्ने समयसीमा तोकेर चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा राष्ट्रपतिले अधिकार आफ्नो हातमा लिएको ठहर्दैन, त्यसो गर्नु भनेको लोकतन्त्र र संविधानलाई सक्रिय बनाउनु हो ।

म दिल्लीमा छँदै राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि सात दिनको समयसीमा तोकेको वक्तव्य पनि आएको सुनें, धेरै खुुसी पनि लाग्यो । तर त्यसबेला भारतीय कांग्रेस पार्टीका नेता डीपी त्रिपाठीले राष्ट्रपतिले समयसीमा तोकेर गल्ती गर्नुभयो भन्नुभएको थियो । त्यसबेला मैले त्यसको अर्थ त्यति बुझेको थिइन, तर अहिले छर्लङ्ग भएको छु । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमामा पनि एकपटक समय थप्नु पनि भयो, त्यतिसम्म ठिकै छ । तर जति समय थपे पनि कुनै पनि संवैधानिक काम नहुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । हुनसक्छ, राष्ट्रपतिले संवैधानिक जटिलता देखेर होला वा विदेशी मित्रराष्ट्रहरूको समर्थन र सद्भाव नपाउने देखेर होला वा देश भित्रैको ठूलो जनमतको समर्थन नहुने लागेर होला, जेसुकै कारणले होस्, सहमति नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले आफ्नै पहलमा चुनावी सरकार गठन गर्ने हिम्मत नगर्ने हो भने यो सीमा तोक्ने गल्ती पनि गर्नु हुँदैन ।

जे हुनु भइहाल्यो, अब फेरि अर्को सात दिनको समय दिने गल्ती नगरौं । राष्ट्रपतिको पद भनेको अत्यन्तै गरिमामय पद हो । यो पदको हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । यो पदको सम्मान र गरिमा बचाइराख्नु राष्ट्रपतिको पनि कर्तव्य हो । देश-दुनियाँमा राष्ट्रपतिको केही महत्त्व नै छैन भन्ने भयो भने भोलि त्यसले कसैलाई राम्रो गर्दैन । त्यसैले राष्ट्रपतिसँग मेरो अनुरोध के छ भने विगत चार वर्षदेखि जसरी राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्नुभएको छ, त्यसलाई बचाईराखौं, जनतामा राष्ट्रपति केही गर्न नसक्ने निरीह रहेछन् भन्ने पार्नुभन्दा यो सीमा तोक्ने काम नै नगरौं । मैले नैतिक रूपमा प्रयत्न गरे भएन, अब तपाई पार्टीहरू नै गर्नुस् भनेर छाडिदिनु नै बुद्घमिानी हो । समयसीमा तोक्ने अनि सीमा नाघ्दा पनि केही नगरी बस्नु भनेको राष्ट्रपति पदको गरिमालाई सुहाउने कुरा होइन ।

एमाले र कांग्रेसले लचकता र सदाशयता देखाएर सहमतिका लागि जुन प्रयत्न गरे, भोलि इतिहासले यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ । देशमा सहमतिबाटै संकटको निकास निस्कियोस् भनेर यी दलले गरेको भगीरथ प्रयत्नको सही मूल्याङ्कन इतिहासले गर्नेछ । सहमति नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो र त्यसका लागि लचकता प्रदर्शन गर्नु सकारात्मक कुरा हो । तर यो भूमिकाले हाम्रो प्रतिपक्षीको भूमिका ओझेलमा पर्‍यो । यो १६ महिना बीचमा यो सरकारले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिको डङ्गुर नै छ । प्रधानमन्त्रीले महिनामा एकचोटी गरिब बस्तीमा पुग्ने नाममा लाखौं रुपैयाँ सिध्याएका छन्, विकास निर्माणका काम ठप्प छन्, लोडसेडिङ अहिलेबाटै दिनको १२ घन्टा पुगिसक्यो, एकातिर विदेशी लगानी भित्रनसकेको छैन भने अकौतिर स्वदेशी लगानी पनि गिर्दै गएको छ । संवैधानिक र राजनीतिक संकटले मुलुकलाई असफलताको डिलमा पुर्‍याएको छ ।

माओवादीले १६ महिनाको यो अवधिमा उत्पन्न गरेको राजनीतिक बेथितिको दोष आम जनताले सबै राजनीतिक दलहरूलाई एउटै डालोमा हालेर लगाउने गरेका छन् । सबै पार्टी असफल, सबै नेता असफल भनेर प्रचण्डले नै भन्न थालिसकेका छन् । माओवादीले मुलुकलाई सबैतिरबाट असफल बनाउँदै लगेको यस्तो संकटका बेला आशाको केन्द्रका रूपमा प्रतिपक्षी दलहरू देखिनुपर्नेमा त्यो छवि कमजोर भएको छ । यसतर्फ एमाले, कांग्रेसले विचार गर्नु जरुरी छ । संविधानका विवादित  मुद्दाहरू- बहुपहिचान सहितको मुलुकको संघीय संरचना, समावेशी लोकतन्त्र, महिला, दलित, हली, सुकुम्वासी, कमैया, मुस्लिम र पिछडा वर्गको हक-अधिकारजस्ता  कुरामा आफ्ना प्रस्ट अडान र यो सरकारले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमिता र बेथितिको जनतामाझ लगेर भण्डाफोर गर्दै जनताको नजरमा दरो प्रतिपक्ष तर चुनावजस्तो निर्विकल्प मुद्दामा सहमतिका निम्ति त्यत्तिकै लचकदार प्रतिपक्षी हुने नीति लिएर हामी जान सकेनौ भने हाम्रो भूमिका निस्प्रभावी हुन्छ ।

२९ वर्ष एमाले र कांग्रेसले पञ्चायतको विरोधमा डटेर लड्दाको परिणाम पञ्चायत ढलेपछि जनताले एमाले, कांग्रेसलाई खोजे । ज्ञानेन्द्रको अत्याचार विरुद्घमा एमाले, कांग्रेस अगाडि बढेको हुनाले त्यो बेला पनि जनताले एमाले, कांग्रेसलाई खोजे । यो सरकारको अन्याय, अत्याचारको विरोेधमा लड्दा पनि भोलि जनताले खोज्ने पार्टीका रूपमा एमाले, कांग्रेस देखिनुपर्छ । आज संविधानसभाको चुनाव नभएको बखत जनतालाई सजग, सचेत गर्ने, जागृत र आन्दोलित गर्नु महत्त्वपूर्ण काम हो । यही जागृत जनताले सहमति र संविधानसभाको चुनाव गराउँछ । त्यस अर्थमा सहमतिको प्रयत्न गर्नुका साथै जनजागरण अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु एमाले, कांग्रेसको लागि प्रमुख काम भएको छ ।

लेखक एमाले नेता हुन्

प्रकाशित मिति: २०६९ मंसिर २७ ०९:०४

तपाईंको प्रतिकृया


कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]
नोट: Comments containing abusive words or slander shall not be published.

Today's Paper 	Epaper - Kantipur Daily 2014-4-16
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER KEYWORD OR DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

हेलो ! मार्साप !.. अनि धाराको पानी चैं कैले नुहाउन लायक बनाइदिनुहुन्छ नि ?

विज्ञापन

New Year Suppliment 2071 Radio Kantipur Rakshya Travel
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication