Kantipur

Kantipur

मिति | २०७१ वैशाख ७, आईतवार     Login | Register
सम्पादकीय»

सहकारी र हाउजिङको अनुगमन

मंसिर २६ -
सरकारसँग पर्याप्त जानकारी नभएका तर भित्रभित्रै ठूलो निक्षेप संकलन गरेका केही सहकारीका समस्या बाहिर आउन थालेका छन् । यसले हाउजिङ र बैंकलाई समेत तान्दै गएको छ । यी क्षेत्रमा भएका अनियमितताको परिणाम भने सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको छ । सानो पुँजीलाई सहकारीमा जम्मा गरेका मात्रै होइन जीवनभरको कमाइले घर/अपार्टमेन्ट किन्न खोज्ने धेरै सर्वसाधारणको रकम जोखिममा परेको छ । मुख्यतया सहकारी र हाउजिङका दुई ठूला खेलाडी गुण र ओरियन्टल समूहको अनियमितताले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ । उनीहरूका कारण राम्रो काम गरिरहेका सहकारी र हाउजिङ व्यवसायी पनि समस्यामा पर्दै गएका छन् । यी दुईर् समूहले खोलेका सहकारीमा रकम जम्मा गरेका सर्वसाधारणले चाहेका बेला भनेजति रकम पाउन छाडेको धेरै भइसक्यो । वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्नु भनेको त्यसको सुरक्षा र निश्चित अवधिपछि प्रतिफलसहित रकम पाउनु हो । तर यी दुई संस्थामा रकम जम्मा गर्नेहरू निरन्तर धाइरहे पनि आपmनै पैसा पाइरहेका छैनन् ।

यति मात्रै होइन, यिनै कम्पनीले बनाउने भनिएका कोलोनी र बहुतले भवनका अपार्टमेन्ट किन्न रकम बुझाएकाहरू पनि अलपत्र परेका छन् । उनीहरूले बुझाएको रकम लिएर यी संस्थाका सञ्चालक सम्पर्क बाहिर छन् । तिनले रकम तिर्ने वाचा गरे पनि सर्वसाधारणले पाउन नसकेको गुनासा एकपछि अर्को आइरहेका छन् । बढी ब्याज दिने भनेर लोभ्याउँदै सर्वसाधारणको पैसा लिन सफल यस्ता व्यवसायीले अन्धाधुन्ध घरजग्गा र अपार्टमेन्टमा लगानी गरे । व्यावसायिक चक्रअनुसार घरजग्गा व्यवसाय ओरालो लागेपछि उनीहरूको व्यवसाय पनि धर्मराएको देखिन्छ । कमजोर सरकारी संयन्त्रले यस्ता गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको हो । दरिलो कानुन र अनुगमनको संयन्त्र नै नभई धमाधम सहकारी खोल्न र कानुनविपरीत शाखा विस्तार र सञ्चालनको अनुमतिले स्वेच्छाचारी बढ्दै गएको हो । स्थानीय समुदायको हितका लागि उनीहरूले नै नियमन गरी सानो स्तरमा खोल्नुपर्ने सहकारीले अबौर्ैं निक्षेप लिँदा पनि सरकार बेखबर रह्यो । यस्ता सहकारीका साधारणसभामा मन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेता जाने क्रम जारी छ ।

सबैले राम्रो नाफा कमाएको देखेपछि सहकारी खोल्नेको लहर नै चल्यो । जम्मा १५ खर्बको अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सहकारीको संख्या मात्रै २६ हजार नाघेको छ । यसको नकारात्मक पक्ष बेवास्ता गर्दै मुख्यतया एमाले र माओवादीले सहकारीलाई विशेष महत्त्व दिन थालेपछि अराजकता बढेको छ । कृषि र साना उद्यमका लागि भनेर महत्त्व दिइए पनि यी क्षेत्रमा लक्षित सहकारीको संख्या ५ हजार मात्रै छ । बैंकिङ सेवा दिन सक्ने बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या भने ११ हजार ८ सयभन्दा बढी छ । जब कि यस्तै सेवा दिने संस्थालाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंक छ । ११ हजारमध्ये १६ वटाले मात्रै केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति लिएका छन् । सबै सहकारी खराब पक्कै छैनन् । तर अनावश्यक छुट दिएका कारण बिस्तारै अनियमितता विस्तारित हुँदै जाने खतरा छ । जनशक्ति अभावले सहकारी विभाग नियमन गर्न सक्दैन । सहकारी र हाउजिङको रकम डुब्दा त्यसबाट प्रभावित हुने सर्वसाधारणको संख्या कति छ र त्यसले अर्थतन्त्रलाई कत्तिको प्रभाव पर्छ भनेर गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । यी दुई क्षेत्रको सूक्ष्म अनुगमनका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको समेत सहयोग लिएर छुट्टै संयन्त्र तत्काल बनाउनुपर्छ । जसले सर्वसाधारणका गुनासा सुन्ने र त्यसको तत्काल सम्बोधनका लागि पहल गर्न सकोस् । यसका साथै यी दुई क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन अनुगमन संयन्त्र र कानुनी प्रस्टता दिन सक्ने नीति पनि आवश्यक छ । जुनसुकै माध्यमबाट फसे पनि सर्वसाधारणको सम्पत्ति रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यसैले तत्काल सरकारले पहल नगर्ने हो भने जोखिम बढ्दै जानेछ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ मंसिर २७ ०९:०१

तपाईंको प्रतिकृया


कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]
नोट: Comments containing abusive words or slander shall not be published.

Today's Paper Epaper - Kantipur Daily 2014-4-20
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER KEYWORD OR DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

उऽऽ त्यो 'बिजुली छैन’ लेख्या उर्जा मन्त्रालय !... 'पेर्टोल छैन’ लेख्या आपूर्ति ...अनि 'किताप छैन’ चैं शिक्षा !

विज्ञापन

New Year Suppliment 2071 Radio Kantipur Rakshya Travel
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication