काठमाडौ, मंसिर २६ -
जनताको जीउधन सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रहरीको आफ्नै जीउचाहिँ कति छरितो र तन्दुरुस्त होला ? ज्यान भद्दा भएका सुरक्षाकर्मीले आफूलाई कसरी सक्रिय राख्लान् ? त्यही भएर प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाले मातहतका निकायलाई 'ज्यान घटाउन' निर्देशन दिएका छन् । सर्टको बटम लगाउँदा पेट देखिने प्रहरीले अब ज्यान घटाउन थाल्नुपर्ने छ । नघटाए, 'करेक्सन' तालिममा बस्न पर्नेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले महानिरीक्षकको निर्देशन मातहतमा पत्राचार गरेको छ । मंसिर १४ र १५ गते नेपालगन्जमा भएको क्षेत्रीय सुरक्षा भेलाबाट र्फकने क्रममा रानाले सडकमा ड्युटीमा खटिएका मोटा प्रहरी देखेपछि यस्तो निर्देशन दिएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी केशव अधिकारीले बताए । 'दौडन नसक्ने यस्ता प्रहरीले कसरी जनताको सेवा गर्लान् ?'
उनले भने । महानिरीक्षक रानाले नेपालगन्जबाट फकर्ंदा कपिलवस्तु, बाँके, रूपन्देही, दाङमा आकस्मिक निरीक्षण गरेका थिए । प्रधान कार्यालयको पत्रमा शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त रहनु प्रहरी कर्मचारीको पहिलो सर्त भएको उल्लेख छ । पत्रमा 'तसर्थ अशोभनीय देखिने गरी बढी तौल भएका प्रहरी कर्मचारीको शारीरिक तन्दुरुस्ततर्फ विशेष ध्यान दिई दैनिक पिटीपरेड लिने व्यवस्था कडाइका रूपमा गर्ने/गराउने' निर्देशन दिइएको छ । जनतालाई आपत परेका बेला दौडधुप गर्न वा भाग्दै गरेको अपराधी पक्रन पनि यस्ता प्रहरी असक्षम हुने प्रधान कार्यालयको ठम्याइ छ । यस्तोमा प्रहरीको जीउले धोका दिन सक्ने भएकाले यो अभियान सुरु गरेको अधिकारीले बताए । 'पत्राचार मात्रै होइन, चाँडै अनुगमन पनि गर्छौं,' उनले भने, 'पहिलो पटक चेतावनी दिन्छौं, त्यसपछि पनि ज्यान घटाएन भने तालिममा हाल्छौं ।' नेपाल प्रहरीमा थोरै माथिल्लो दर्जाका र धेरै तल्ला दर्जाका अधिकृत मोटा छन् । प्रहरीका अनुसार लामो समयसम्म एकै स्थानमा घुमुवा या मुद्दा शाखामा बस्ने हवल्दार, असईहरू, चौकीका इञ्चार्ज हुने सई, पुराना प्रहरी निरीक्षकहरूको पेट ठूलो हुने गरेको देखिएको छ । गण, गुल्ममा नियमित पिटीपरेड भए पनि अन्यत्र खासै हुँदैन । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने प्रहरी कर्मचारीमा खासै यस्तो भएको पाइँदैन । 'फिल्डका कर्मचारी बढी दुरुस्त रहनुपर्छ । राति, बिहान जुन बेला पनि दौडनु पर्ने हुन्छ,' डीआईजी अधिकारीले भने, 'त्यसैले मोटा कर्मचारीले ज्यान घटाएकै हुनुपर्छ ।' यसअघि प्रधान कार्यालयले नियमावली संशोधन गरेर मोटा प्रहरीलाई 'राम्रा अवसर नदिने' देखि 'सेवाबाट वञ्चित गर्ने' सम्मको कारबाही व्यवस्था गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो । तर अझै संशोधन भएको छैन ।