Kantipur

मुख्य समाचार»

टिप्पणी : माओवादी-कांग्रेस सहमतिको सर्त

मंसिर २६ -
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि उनका उत्तराधिकारी छान्न संसद्मा १७ पटकसम्म चुनाव भएको थियो । अन्ततः माओवादीले एमाले उम्मेदवार झलनाथ खनाललाई समर्थन गरेपछि गतिरोध तोडियो । त्यसबेला बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री छान्ने सुविधा रहेकाले संसदीय जोड-घटाउबाट त्यो सम्भव भयो । तर, अहिले संसद् नै नरहेकाले त्यसरी प्रधानमन्त्री छान्न सकिने अवस्था छैन, न त सहमतीय प्रक्रियाबाट त्यहाँ पुग्न कोही सफल भएको छ । राष्ट्रपतिले तेस्रो पटक थपेको समयावधि बुधबार सकिँदै छ, तर २० दिनदेखि जारी दलीय सहमति जुटाउने काम 'भ्यागुताको धार्नी भर्ने' जस्तै दुरुह बन्दैछ । संविधान लेख्न नसक्ने, संविधानसभाको चुनाव गर्न नसक्ने र अब प्रधानमन्त्रीसमेत छान्न नसक्ने अवस्थामा राजनीतिक दलहरू पुगेका छन् । मुख्य दलहरूको यस्तो सामूहिक असफलताले ढिलोचाँडो लैजाने 'निर्दलीय मार्गचित्र' तर्फ हो । के हाम्रा नेताहरू गैरनेताहरूको ढोका ढक्ढक्याएर 'हामीले सकेनौं, कृपया सम्हालिदिनुस्' भन्दै लाचारी व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसके ? सायद त्यो दिन आइसकेको छैन । किनभने एक त उनीहरूलाई सत्तामोहले त्यसो गर्न दिँदैन र अर्को राजनीतिक दायित्वबोधले पनि त्यो गर्न भन्दैन । नेताहरू असफल र अक्षम भए तिनलाई फेर्न सकिन्छ तर राजनीतिक कोर्स नै बदल्नेतर्फ कसैले सोच्नु हुन्न । राजनीतिक समस्याको अराजनीतिक समाधान खोज्नुको अर्थ हो- मुलुकले अंगालेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको मार्गचित्रलाई अन्यत्र मोड्नु । त्यसैले जतिसुकै कमीकमजोरी भए पनि समाधान खोज्नुपर्ने यिनै दलहरूबाटै हो । त्यसमा पनि खासगरी परस्परविरोधी शिविरमा रहेका माओवादी र कांगेसबीच समझदारी अपरिहार्य छ । सात वर्षअघि १२ बुँदे समझदारीको जग खन्ने शक्तिहरूले नै १२ बुँदेका उपलब्धिहरू जोगाउनुपर्छ । यसका निम्ति या त कांग्रेस-एमालेले बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्व स्वीकार्दै उनैको सरकारलाई सहमतीय स्वरूप दिनुपर्छ या माओवादी-मधेसी मोर्चाले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री मान्नुपर्छ । भट्टराईलाई निरन्तरता दिन अब राजनीतिक र व्यावहारिक दुवै कारणले सहज छैन । संविधानसभा विघटनदेखि निर्वाचन गर्न नसकेकोलगायत तमाम असफलताको भारी उनीमाथि नै थोपरिएको छ, भलै त्यसको भागिदार उनी एक्लो होइनन् । तर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख रहेकाले त्यसको नैतिक भार उनैमाथि बढी परेको हो । त्यसैले गर्दा अन्य दलहरूले मात्र होइन, आफ्नै दलले समेत भट्टराईको विकल्प खुला गरिसकेको छ र मंगलबारको माओवादी बैठकले 'थप लचिलो हुने' निधो गरेको छ । राजनीतिमा 'केही गर्ने' अवसर एउटा खास बेलामा आउँछ, त्यो अवस्था गुजि्रसकेर पनि आफू सान्दर्भिकै रहेको भ्रम पाल्नु हुन्न । प्रधानमन्त्री भट्टराईका हकमा यसपल्टको मौका गुमिसकेको छ, अब उनले आफ्नो ऊर्जा/योजना अर्कोपल्टलाई सुरक्षित राख्नु र सम्मानजनक बहिर्गमन खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ । भट्टराईको विकल्पमा रहेका कोइरालालाई विघटित संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थन छ र सत्तारूढ गठबन्धनले हरियो झन्डा देखाउनासाथ सहमतीय प्रधानमन्त्री बन्नबाट उनलाई कसैले रोक्न सक्ने देखिन्न । आउँदो वैशाखमा संविधानसभाको चुनाव नगर्दा जटिलताको गाँठो अझै कसिने स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ नलैजान माओवादी साँच्चै लचिलो बन्नैपर्छ । अहिलेको विन्दुमा त्यो भनेको कोइरालाको नेतृत्व स्वीकार्नु हो । इतिहासमा नेतृत्व परीक्षण यस्तै विशेष विषम क्षणहरूमा हुन्छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई पार्टीको दायराबाट माथि उठाएर राष्ट्रलाई निकास दिने किसिमले बिनाहिच्किचाहट निणर्ायक कदम चाल्नुपर्छ । र, आफूलाई सत्ता-दौडभन्दा माथि राखेर समग्र प्रक्रियाको अगुवाइ गर्ने किसिमले प्रस्तुत गर्नुपर्छ । कांग्रेसलाई माओवादीको सर्त छ- विघटित संविधानसभाका सहमति माने मात्र नेतृत्व दिने । संविधानसभाकै लागि नयाँ जनादेश लिन गइरहेको घडीमा यस्तो अड्डी अव्यावहारिक हुन्छ । तर, कांग्रेसले पनि केचाहिँ मान्नुपर्छ भने आखिर चुनावमा जाँदा पनि प्रस्तावित संविधानका अन्तरवस्तुका सम्बन्धमा जनतासामु प्रतिबद्धता वा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नैपर्छ, त्यस्ता मूलभूत मुद्दाहरूमा माओवादी, एमालेलगायत दलहरूसँग अहिल्यै न्यूनतम समझदारीको कोसिस किन नगर्ने ? आखिर संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको मामिलामा कुनै पनि दल पछाडि हट्न मिल्दैन भने त्यसमा साझा दृष्टिकोण बनाउन किन नखोज्ने ? यो पक्षमा कांग्रेस लचिलो हुनुपर्छ भने कांग्रेस नेतृत्वको सहमतीय सरकारलाई माओवादीले समर्थन गर्नुपर्छ । यी विषयमा समग्र प्याकेज निर्माण भट्टराईकै नेतृत्वमा गर्न र स्पष्ट तोकिएको मितिबाट सरकारको नेतृत्व कोइरालाले गर्ने किसिमको समझदारी मिलाउन पनि सकिन्छ । आ-आफ्नो ठाउँबाट टसमस नगर्ने र सबैले 'मेरै गोरुको बाह्र टक्का' भनिरहने हो भने सहमतिको रटान सस्तो प्रहसन मात्र बन्ने छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ मंसिर २७ ०८:४९

---