नेपालगन्ज, मंसिर २६ -
परसपुर ७ की विटु साईलाई १५ वर्षको उमेरमा पतिले तलाक दिए । १३ वर्षमा विवाह भएकी उनी १७ वर्षमा एक्लिएर माइत बसिरहेकी छन् ।
मुस्लिम समुदायमा पुनर्विवाहको चलन विरलै छ । धेरै सन्तान हुने भएकाले माइत गएर पनि उचित बसोबासको व्यवस्था नहुने धेरै छन् । स्कुल पठाउने चलन न्यून हुँदा रोजगारीको समस्या उस्तै छ । त्यसैले पतिबाट तलाक पाएका उनीजस्ता धेरै मुस्लिम महिला समस्यामा छन् । सरकारले तलाकलाई सम्बन्धविच्छेद सरह मान्यता दिएर एकल महिलालाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत नदिँदा जीवन निर्वाह गर्न कठिन भएको उनले बताइन् ।
पतिले तीनपटक 'तलाक... तलाक... तलाक' भन्दै घरबाट निकालिदिएपछि साई गाउँकी साकरुन अन्सारी पनि एक्लिएकी छन् । विवाह भएको दुई सातामा तलाक पाएकी उनले भनिन्, 'न खाने गाँस छ न बस्ने बास । श्रीमान्ले तलाक दिए । अब म कहाँ जाउँ ?' बाँकेका ३ सय २४ मुस्लिम महिला पतिले तलाक दिएर घरबाट निकालिएपछि एकल जीवन बिताइरहेका छन् ।
महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्रले, तीमध्ये केहीले पुनर्विवाह गरे पनि अधिकांश अहिले पनि माइतमै कष्टपूर्वक जीवनयापन गरिरहेको जनाएको छ । 'पुनर्विवाहको चलन न्यून छ,' मुस्लिम अगुवा रुवि खानले भनिन्, 'त्यसैले तलाक पाएका महिलाको जीवन नारकीय अवस्थामा छ ।'
तलाक पाएका महिलालाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 'निकाह नामा' लाई विवाह दर्ता तथा तलाकलाई सम्बन्धविच्छेदको कानुनी मान्यता दिएर सरकारले सोही अनुरूप सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूले माग राखेका हुन् ।
बाँकेको जनसंख्यामा करिब २१ प्रतिशत मुस्लिम समुदायले ओगटेको छ । झन्डै ९५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय नजाने र त्यसमा पनि धेरैले औपचारिक रूपमा उर्दू शिक्षा लिने गरेको केन्द्रले जनाएको छ । त्यसैले सरकारी जागिर र रोजगारमा उनीहरूको पहुँच पुग्न नसकेको केन्द्रले जनाएको छ । लोग्नेले छाडेका धेरै तलाकी महिला मजदुरी गरेर तथा सडकमा भिख मागेर पेट पाल्न बाध्य भएको केन्द्रका अध्यक्ष मोहम्मद शेर बागवानले बताए ।
तलाकी महिला सञ्जाल बाँके, महिला अधिकार मञ्च, नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्रलगायत संघसंस्थाले सबै समस्यालाई समेटेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तलाकी महिलाका बालबालिकाको उच्च शिक्षाका लागि छुट्टै कोटा, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले सशक्त बनाउनका लागि योग्यता र क्षमताका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था, निःशुल्क कानुनी सेवा र सरकारले गाँस, बासको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग उनीहरूले राखेका छन् ।
तलाकी महिलाको विकासका लागि छुट्टै तलाकी महिला विकास कोषको व्यवस्था, निकाह नामा र तलाक नामालाई विवाह दर्ता र सम्बन्धविच्छेद अनुरूप मान्यता दिइनुपर्ने मागसमेत उनीहरूले
राखेका हुन् ।
प्रकाशित मिति: २०६९ मंसिर २७ ०८:४९
तपाईंको प्रतिकृया
Today's Paper
The Kantipur in Print
FROM THE PAST 7 DAYS
ENTER KEYWORD OR DATE
अविन
म त कहीं जागिर मिलाइदेला कि भनी आ’ !... अनि तपैं नि ?