राष्ट्रपति पौडेलले गरे लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी

सरकारले लगानीलाई सहज बनाउनकै लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको सुझावअनुसार केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेश प्रमाणीकरणले पनि लगानीकर्तालाई नेपाल अझ लगानीमैत्री भएको प्रमाण दिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कान्तिपुरसँग भनेका छन् । सोभरेन क्रेडिट रेटिङको कामसमेत सुरु गरिसकेको केही महिनाभित्र सकिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । नेपालको अर्थतन्त्र, लगानी नीति, लगानीका सम्भाव्य क्षेत्र विश्वमाझ खुला भएको, उदार नीति अपनाएको र विगतभन्दा अझ लगानीमैत्री वातावरण एवं नीति–नियम बन्ने उनले जनाए ।

यही वैशाख १० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ लाई अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो । ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । सरकारले १० ऐनका विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको हो ।

यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न लागेको हो ।

सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायले यसअघि ८ ऐनका विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने सिफारिस कानुन मन्त्रालयमा पठाएका थिए । कानुन मन्त्रालयले थप अध्ययन र परामर्श गरेर १० ऐन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै अध्यादेश तयार पारेर सोमबारको मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार अध्यादेशका रूपमा जारी गरेसँगै त्यहाँ गरिएका व्यवस्था कानुनका रूपमा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।