भोकमरीको जोखिममा परेकालाई खाद्य सहायता परिचयपत्र

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन ०७५ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली जारी गरेको हो । वैशाख १० मा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीअनुसार जोखिम घरपरिवार पहिचान गर्न घरधुरी सर्वेक्षण फाराम तयार गरिनेछ ।

‘सर्वेक्षण फाराममा प्रत्येक घरपरिवारको आर्थिक तथा खाद्य पदार्थमा पहुँचको अवस्थाअनुसार मूल्यांकनका लागि अंक प्रदान गरिनेछ । निश्चित अंकभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने घरपरिवारलाई लक्षित घरपरिवारका रूपमा पहिचान गरिनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत आफ्नो क्षेत्रका घरधुरीको सर्वेक्षण गरी विवरण संकलन गर्नेछ । संकलित विवरणलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयले आवश्यक जाँच तथा प्रशोधन गरी लक्षित घरपरिवारमा पर्ने घरपरिवारको सूचीसहितको विवरण तयार गरी स्थानीय तहको कार्यपालिकामा सिफारिस गरी पठाउनुपर्नेछ ।’

जारी गरिएको खाद्य सहायता परिचयपत्रको मान्य अवधि भने एक वर्षको हुनेछ । एक वर्षपछि खाद्य सहायता परिचयपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नवीकरण गर्नुपर्नेछ । खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घरपरिवारको अभिलेखबाट हटाइएको अवस्थामा खाद्य सहायता परिचयपत्र सम्बिन्धत स्थानीय तहले खारेज गर्नेछ । नियमावलीअनुसार घरधुरी फारामबाहेक स्थानीय तहले खास प्रकृतिका लक्षित घरपरिवारका रूपमा सिफारिस गर्न सक्नेछ । त्यसका लागि खेतीका लागि परिवारका कुनै पनि सदस्यका नाममा जग्गाजमिन नभएको हुनुपर्छ । रोजगारी वा श्रम गरी जीवनयापन गर्न श्रम गर्ने अवसर उपलब्ध नभएकै कारण दैनिक जीवनयापनका लागि आधारभूत खाद्य पदार्थको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको घरपरिवार हुनुपर्छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम बन्दाबन्दीको घोषणा भएका कारण दैनिक श्रम वा ज्याला मजदुरी गर्नबाट वञ्चित भई दैनिक जीवनयापन गर्न आधारभूत खाद्य पदार्थको व्यवस्था गर्न असमर्थ परिवार हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । परिवारका सबै सदस्य नाबालिग भएर आधारभूत खाद्य पदार्थको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको घरपरिवारले पनि परिचयपत्र पाउने नियमावलीमा जनाइएको छ । स्थानीय तहले खास प्रकृतिको लक्षित घरपरिवार सिफारिस गर्दा भने बढीमा एक आर्थिक वर्षका लागि मान्य हुने गरी सिफारिस गर्नुपर्नेछ । खास प्रकृतिको लक्षित घरपरिवारका रूपमा सिफारिस भएको घरपरिवारलाई सिफारिस अवधिभर नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहले निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनेछ ।

‘स्थानीय तहले खाद्य सहायता परिचयपत्र प्राप्त गरेको लक्षित घरपरिवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनेछ । खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा त्यसबापत खाद्य पदार्थ वा त्यस्तो खाद्य पदार्थ बराबरको रकम नगदै उपलब्ध गराउन सकिन्छ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘तर सहज रूपमा खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहुने दुर्गम क्षेत्रका लागि खाद्य सहायताका रूपमा खाद्य पदार्थ नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।’

निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइने खाद्य पदार्थको रकममा हिसाब गर्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य र अन्यको हकमा प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा हिसाब गरिने जनाइएको छ । सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइने खाद्य सहायताका लागि स्थानीय तहको स्रोतबाट रकम अपुग भए संघीय वा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । आपत्कालीन खाद्य सहायता तथा पोषण सहायता उपलब्ध गराउने कार्यको संयोजन स्थानीय खाद्य समन्वय समितिले गर्नेछ । खाद्य सहायताको स्वरूप र परिमाणको हकमा निःशुल्क र सहुलियत मूल्यको खाद्य सहायताका लागि फरक/फरक हुने गरी निर्धारण हुनेछ ।

व्यक्ति, घरपरिवारको संख्या तथा खाद्य सहायता वितरणको आर्थिक पक्षसमेतको विश्लेषण गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ । खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा पोषक तत्त्वको मापदण्डलाई आधार बनाई वितरण गरिनेछ । खाद्य पदार्थको न्यूनतम गुणस्तर खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनुपर्ने नियमावलीले जनाएको छ । खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्रमा रहेको व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई खाद्य संकटको अवस्थाको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने नियमावलीले बताएको छ । यसका लागि खाद्य पदार्थको आपूर्ति तथा वितरणमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम, कारबाही हुन नदिने भनिएको छ ।

‘खाद्य संकटको अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक खाद्य पदार्थको प्राप्ति तथा सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, कालोबजारी हुन नदिन बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने, गैरसरकारी तथा अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त गरिने खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण र खाद्य सहायता वितरणको व्यवस्थापन गरिनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘प्रभावित व्यक्ति, परिवार वा समुदायको जीविकोपार्जनका आधारलाई पुनःस्थापना गरिनेछ ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रबन्ध गर्दा गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अशक्त तथा बिरामी भएको व्यक्तिको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।’ स्थानीय तहले खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय स्तरमा उत्पादित स्थानीय उपभोगभन्दा बढी हुने खाद्य पदार्थ उत्पादनकर्ताबाट खरिद गरी सञ्चित गर्न सक्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।